मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील निवृत्तीवेतन तसेच कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत त्वरित कार्यवाही करून सर्व समस्या ३० दिवसांच्या आत मार्गी लावाव्यात, असे निर्देश राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्हा पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या पेन्शन अदालतीमध्ये १२९ सेवानिवृत्त कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचे प्रश्न मांडले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात आयोजित 'पेन्शन अदालत’मध्ये आज (दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२३) पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे उपआयुक्त (वित्त) (प्रभारी) प्रशांत गायकवाड, लेखा अधिकारी (पेन्शन) संध्या बागवे तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत प्रदीर्घ काळ सेवा देणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांच्याशी चर्चा करून ५ आणि ६ ऑक्टोबर रोजी पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निराकरणात असलेल्या अडचणी जाणून घेऊन त्या लवकरात लवकर सोडविल्या जाव्यात, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्याचे लोढा म्हणाले.
पेन्शन अदालतीच्या पहिल्या दिवशी १२९ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या निवृत्तीसंदर्भातील विविध प्रश्न लोढा यांच्यासमोर मांडले. तर २५० जणांना तत्काळ पेन्शन दिली जाणार आहे. आज झालेल्या पेन्शन अदालतीमध्ये अधिकाधिक तक्रारीचे निराकरण त्वरित केले जाणार आहे. मंगल प्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत उद्यादेखील (दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२३) पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात अली असून बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात सकाळी १०.३० वाजता यास सुरूवात होईल.
