नवी दिल्ली - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली नसल्याने या निवडणुका झालेल्या नाहीत. ही सुनावणी पुन्हा एकदा महिनाभर पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत.
राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या निवडणुका मागील अडीच ते तीन वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. ओबीसी समाजाला राजकीय नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. यावर कोर्टाने निवडणुकांना स्थगिती दिली. याप्रकरणी कोर्टात गेल्या वर्षभरापासून सुनावणी झालेली नाही. कोर्टाने राज्य सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना मागील सुनावणी वेळी दिल्या होत्या.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रकरणी आज २२ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे निवडणूक लढवणाऱ्या इच्छुकांचे लक्ष लागले होते. मात्र आता सुनावणी पुन्हा महिनाभर पुढे ढकलण्यात आली. कोर्टात आता २३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा महिनाभर पुढे ढकलल्याने निवडणुकांचा मार्ग पुन्हा खडतर झाल्याचे दिसत आहे.
No comments:
Post a Comment