मागासवर्गीयांच्या शिक्षण हक्कावर गदा - नितीन राऊत

मुंबई - आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमाची १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येईल असा ठराव जरी घेण्यात आला परंतू उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख असल्यामुळे विविध घटकातील उमेदवारांना शैक्षणिक कामांसाठी अडचणीचे ठरत असून विद्यार्थ्यांना शालेय प्रवेशापासून वंचित रहावे लागत आहे. मागासवर्गीयांच्या शिक्षण हक्कावर गदा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्न असून सदर मर्यादा १५ लाख रुपये करण्यात यावी अशी मागणी आज सभागृहात काँग्रेसचे जेष्ठ नेते व राज्याचे माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली.

यावेळी बोलतांना ज्या पालकांचे उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असेल अशाच विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती असेल. म्हणजे ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाखापेक्षा जास्त असेल त्या विद्यार्थ्याला या शिष्यवृत्तीचा फायदा घेता येणार नाही. इतर मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती किंवा गट वगळून आरक्षणाचे फायदे देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनेल, पब्लिक ग्रीवान्सस अँड पेन्शन्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल & ट्रैनिंग (DOPTH) या मंत्रालयामार्फत उत्पनाची मर्यादा वाढविण्यात येत असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

समाज कल्याण विभागातील सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभागांतर्गत दि.१३ जानेवारी  २००९ अन्वये, केंद्र शासनाने (नॉन क्रिमीलेअर) उच्च व उन्नत गटात मीळत नसल्या संदर्भात जे निकष व निर्देश दिलेले आहेत, तेच निकष व निर्देश महाराष्ट्र राज्यातील उच्च व उन्नत गटासाठी लागू राहतील. तसेच, केंद्र शासनाकडून यापुढे ज्या ज्या वेळी उत्पन्न मर्यादेत वाढ केली जाईल, तीच उत्पन्न मर्यादा यापुढे महाराष्ट्र राज्यातील आरक्षण सोयी सवलतीकरीता उन्नत व प्रगत गट किंवा व्यक्ती या करीता लागू राहील अशी तरतूद करण्यात आली असल्याचे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे.

मागासवर्गीयांना मोफत शिक्षण का नाही? -

राज्यातील मुलींना शिक्षणात प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोफत शिक्षण योजना लागू करण्यात आली आहे. मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा निर्णय योग्यच आहे. परंतू चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्नच आठ लाखापेक्षा जास्त असतांना हा त्यांच्या सोबत केलेला अन्याय आहे. मोफत शिक्षण योजना आमच्या इतर मागासवर्गीयांना, बारा बलुतेदार, कुणबी, तेली या मागासवर्गीयांसाठी का नाही? असा प्रश्न देखील डॉ. राऊत यांनी सभागृहात उपस्थित केला.