मविआच्या जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याक जाहीरनामा समाविष्ट करा - आमदार रईस शेख

मुंबई - सध्या सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी समाजवादी पक्षाने (Samajwadi Party) महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aaghadi) पत्र लिहून अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देण्यासाठी मविआ जाहीरनाम्यात अल्पसंख्याक जाहीरनाम्याचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. आंतरधर्मीय विवाह प्रकरणांची चौकशी करणारी लव्ह जिहाद समिती स्थगित करा, आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना धर्माशी जोडून त्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा प्रस्ताव रद्द करावा, मुस्लिमांना आरक्षण द्यावे, मुस्लिम समाजाचे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण यासारख्या महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा समावेश आहे. (Include Minority Manifesto in MVA's Manifesto)(Political News)

भिवंडी (पूर्व) येथील सपा आमदार आणि मविआचे उमेदवार रईस शेख (Mla Rais Shaikh) यांनी काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे (शप) जयंत पाटील आणि शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अनिल देसाई या मविआ नेत्यांना पत्र लिहिले आहे. शेख यांनी मविआ नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित विविध समस्या आणि त्या सोडवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. 

शेख यांनी म्हटले आहे की, मविआने सत्तेवर आल्यानंतर लव्ह जिहाद समितीचा आढावा घेवून त्या समितीला स्थगिती दिली पाहिजे. भाजपचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी राज्यात एक लाख लव्ह जिहाद प्रकरने असल्याचे सांगितले होते. मात्र, या समितीसमोर केवळ 400 हून अधिक तक्रारी आल्या, परंतु यापैकी कोणत्याही तक्रारीत एकही गुन्हा नोंदविला गेला नाही. तसेच, आयटीआयमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धर्माशी जोडून अवैध ठरवण्याचा अहवाल सादर करणाऱ्या समितीवर आधारित प्रस्ताव रद्द करण्यात यावा अशीही मागणी केली आहे. 

शेख यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या गरजेचे समर्थन केले आहे आणि विविध कल्याणकारी योजनांसाठी निधीचे प्रमाणबद्ध वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी अल्पसंख्याक समुदायाचे व्यापक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्यावर भर दिला आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सध्याच्या शैक्षणिक कर्ज सुविधेऐवजी SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तींप्रमाणेच थेट 100% शिष्यवृत्ती दिली जावी, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.  

शेख पुढे म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही अल्पसंख्याक समाज मविआच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहील. राज्यात मविआ सरकार सत्तेवर येईल आणि अल्पसंख्याक समुदायाशी संबंधित या महत्त्वपूर्ण प्रश्नांची सरकारच्या पहिल्या 100 दिवसांत अंमलबजावणी करावी, असेही शेख यांनी नमूद केले. 

शेख यांनी मविआ नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात यंत्रमाग क्षेत्रासाठी विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी, गिग कामगारांसाठी कायदा करणे, मुस्लिम समुदायासाठी 10,000 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद यासारख्या महत्त्वाच्या मागण्याही केल्या आहेत.