मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवरील प्रशासकाच्या कारभाराला येत्या ७ मार्च रोजी तब्बल तीन वर्षे पूर्ण होत असून तत्पूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसआणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना गुरुवारी पत्र लिहून केली आहे.
यासंदर्भात आमदार रईस शेख म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आशिया खंडातली मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. या महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ संपुष्टात आली. येत्या ७ मार्चला महानगरपालिकेवरच्या प्रशासकीय कारभाराला तीन वर्षे पूर्ण होतील. लोकप्रतिनिधी विना पालिकेचा कारभार सुरु असून नागरिकांच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी होत आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार लोकप्रतिनिधींशिवाय प्रदीर्घकाळ चालणे लोकशाहीसाठी अभिमानास्पद नाही.
महायुतीचे सरकार स्थिरस्थावर झाले आहे. गतीमान कारभाराची महायुती सरकारने जनतेला हमी दिलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रशासक राज असल्याने १५ व्या वित्त आयोगाचा केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणारा ८ हजार कोटींचा निधी प्रलंबित राहिला आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला मुलभूत सोईसुविधांसाठी वंचित राहावे लागत आहे, असा आरोप आमदार रईस शेख यांनी पत्रात केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचना संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या याचिका मार्गी लावाव्यात आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका ७ मार्चपूर्वी घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करताना आमदार रईस शेख यांनी निवडणुकांपासून प्रलंबित राहिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आकडेवारी पत्रामध्ये दिली आहे.
राज्यात निवडणुका प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्था -
१. महानगरपालिका एकुण २९......मुदत समाप्ती २९
२. नगरपरिषदा एकुण २४३..........मुदत समाप्ती २२८
३. नगरपंचायती एकुण १४२..........मुदत समाप्ती २९
४. जिल्हा परिषदा एकुण ३४.........मुदत समाप्ती २६
५. पंचायत समित्या एकुण ३५१.... मुदत समाप्ती २८९
No comments:
Post a Comment