मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसारख्या लोकप्रिय घोषणा करून सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने आता निवडणुकीतील आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी महसूल वाढीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मद्यनिर्मिती अर्थात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून सरकारला मिळणा-या महसुलात वाढ होण्यासाठी सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. ही समिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून सरकारला जादा महसूल मिळवून देण्याबाबत सरकारला उपाययोजना सुचविणार आहे.
राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नवे मार्ग शोधण्यासाठी राज्य सरकारने ५ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून महसूल मिळवण्याचा नवीन मार्ग म्हणून मद्य उत्पादन आणि विक्रीच्या शक्यतेचा अभ्यास केला जाणार आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत वित्त आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य जीएसटी आयुक्त आणि उत्पादन शुल्क आयुक्त या समितीचे सदस्य असतील. या सर्वांना एकत्रितपणे मद्य उत्पादन, मद्य विक्री परवाने, उत्पादन शुल्क आणि इतर राज्यांनी अवलंबलेल्या महसूल वाढविण्याच्या पद्धती आणि धोरणांचा अभ्यास करण्याचे काम सोपवले जाणार आहे. या समितीकडून राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठीच्या उपायांवर शिफारसी अपेक्षित आहेत.
आश्वासनपूर्तीसाठी सरकारची धडपड
विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांनी मोठमोठ्या घोषणा केल्या होत्या. महायुतीनेदेखील निवडणुकीच्या तोंडावर भरमसाठ आश्वासने दिली होती. लाडकी बहीण आणि अशा इतरही योजना जाहीर केल्या होत्या. आता राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ती आश्वासने पूर्ण करावी लागणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची धडपड सुरू आहे.
No comments:
Post a Comment