मुंबई - 2024 ला विधानसभेत मांडलेले व्यक्ती व संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी तरतूद करणारे जन सुरक्षा विधेयक रद्द करावे अशी मागणी आम आदमी पार्टीने सरकारकडे केली आहे. या विधेयकामुळे नागरी हक्क, लोकशाही मूल्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होणार असल्याने हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने एक एप्रिल पर्यंत जनतेकडून जन सुरक्षा विधेयकाबाबत सूचना व आक्षेप मागविले होते. या विधेयकाद्वारे एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरवणे तसेच एखादे बेकायदेशीर कारवायांसाठी वापरले जाणारे ठिकाण अधिसूचित करणे व बेकायदेशीर कृत्ये थांबवण्यासाठी नियम करण्याचा अधिकार शासनाकडे येणार आहे.
निवडून आलेल्या बहुतेक सर्व लोकप्रतिनिधींवर मोर्चा काढणे, जमाव जमवणे, सरकारी कामात हस्तक्षेप करणे अशा पद्धतीचे किरकोळ स्वरूपाचे राजकीय गुन्हे असतातच परंतु आता या कायद्याचा गैरवापर करीत राजकीय विरोधकांचे हेच गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असे गंभीर स्वरूपाचे ठरवले जाऊ शकतात अशी भीती आहे.
या विधेयकात जे सार्वजनिक सुव्यवस्था शांतता यास धोका किंवा संकट निर्माण करेल असे कृत्य किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे, कर्मचारी वर्गात हस्तक्षेप करण्याकडे कल आहे असे अथवा सरकारी संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे तोंडी अथवा दृश्य स्वरूपातील कृत्य म्हणजे ‘बेकायदेशीर कृत्य‘ अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे.
तसेच बेकायदेशीर कृत्य करण्यात गुंतलेली व्यक्ति, गट मग त्याला नाव असो अथवा नसो त्याला ‘संघटना’ असे समजले जाणार असल्याने या ढोबळ आणि अस्पष्ट व्याख्यामुळे छोटी आंदोलने, सरकारी कार्यालयातील वादविवाद, अहिंसामार्गी निदर्शने, धरणे, मूक मोर्चा हे सुद्धा बेकायदेशीर कृत्य ठरू शकेल. या अंतर्गत गुन्हे हे दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरविण्यात आले असल्याने भारतीय नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवर व वैचारिक तात्विक विरोध करण्याच्या अधिकारावर बंधने येतील, अधिकाराचा गैरवापर होईल असा आम आदमी पार्टीचा दावा आहे. आम आदमी पार्टी तसेच पक्ष पदाधिकारी यांनी राज्यभरातून यासंदर्भात सरकारकडे लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत.
No comments:
Post a Comment