निवडणुका वेळापत्रकानुसार, निकाल मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून

नवी दिल्ली - राज्यातील ४० नगर परिषदांमध्ये आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या न्यायप्रविष्ट वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. या संदर्भातील सर्व याचिका एकत्रित सुनावणीसाठी २१ जानेवारीला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश आज न्यायालयाने दिले.

न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले की, प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत या ४० नगर परिषदांच्या आणि १७ नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचे निकाल ‘न्यायप्रविष्ट’ (sub judice) राहतील. म्हणजेच, निवडणूक प्रक्रिया पार पडली तरी अंतिम निर्णय लागू झाल्याशिवाय निकाल लागू मानला जाणार नाही.

निवडणूक प्रक्रिया वेळापत्रकानुसारच - 

न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) दिलासादायक निर्देश देत म्हटले की, नगर परिषदा (MCs) आणि नगर पंचायतींच्या (NPs) निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेण्यास हरकत नाही. निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही अडथळा येऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आरक्षण ५०% च्या मर्यादेतच - 

सध्याच्या वादाचा केंद्रबिंदू असलेल्या आरक्षण मर्यादेबाबत मोठा निर्णय देत न्यायालयाने सांगितले की राज्यातील कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षणाची पातळी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. ही अट प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, मात्र तोपर्यंत सर्व संस्थांमध्ये ५०% मर्यादा काटेकोर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

उर्वरित संस्थांच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील - 

ज्या संस्थांमध्ये आरक्षणाचा वाद नाही, त्या उर्वरित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे.

४० नगर परिषदांचे भविष्य अंतिम निर्णयावर - 

आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक असलेल्या ४० नगर परिषदांवर आणि १७ नगर पंचायतींवर या आदेशाचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. त्यांच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या तरी निकाल अंतिम निर्णय होईपर्यंत ‘स्थगित’ आणि न्यायालयाच्या अधीन राहतील.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुका वेगाने पुढे जाव्यात आणि एकाच वेळी आरक्षण व्यवस्थेवरील अंतिम कायदेशीर स्पष्टता मिळावी, या दोन्ही उद्दिष्टांना हा आदेश दिलासा देणारा ठरत आहे.