वर्षानुवर्षे तदर्थ (ad-hoc) तत्वावर नेमणूक करून 8 ते 10 वर्षे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जेष्ठता, नियमित पदोन्नती व कालबद्ध पदोन्नतीचे लाभ नाकारले जात असल्याच्या विरोधात मुंबई मनपा कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेने हा लढा उभारला होता.
या प्रकरणात 2013 साली 43 मुख्य लिपिक व वरिष्ठ लेखा परीक्षा सहाय्यक यांच्या वतीने औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तदर्थ नेमणुकीमुळे या कर्मचाऱ्यांना सेवा जेष्ठता व पदोन्नतीचे लाभ नाकारण्यात आले होते.
औद्योगिक न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत, मूळ पदोन्नतीच्या तारखेपासून सेवा जेष्ठता व सर्व पदोन्नतीसंबंधित लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.
या याचिकेवर न्या. अमित बोरकर यांच्या समोर सुनावणी झाली होती. निकाल राखून ठेवण्यात आल्यानंतर आज न्यायालयाने मनपाची याचिका फेटाळून लावत औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
या निर्णयामुळे संबंधित 43 कर्मचाऱ्यांना मूळ पदोन्नतीच्या तारखेपासून सेवा जेष्ठता, नियमित पदोन्नती तसेच कालबद्ध पदोन्नतीचे सर्व लाभ मिळणार आहेत. काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असले तरी त्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांनाही संबंधित लाभ मिळणार आहेत.
या प्रकरणात कर्मचारी व संघटनेच्या वतीने ॲड. प्रकाश देवदास व ॲड. विदुला पाटील यांनी बाजू मांडली, तर मनपाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आपटे यांनी युक्तिवाद केला.
No comments:
Post a Comment