महागाई भत्ता थकबाकीवरून बीएमसी निवासी डॉक्टर आक्रमक; निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) केईएम, नायर, सायन आणि कूपर रुग्णालयांमध्ये कार्यरत निवासी डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (BMC MARD) यांनी महागाई भत्ता (DA) वाढीच्या अंमलबजावणीतील विलंबाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने १ जुलै २०२४, १ जानेवारी २०२५ आणि १ जुलै २०२५ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्ता वाढीबाबत शासन निर्णय (GR) जारी केले असतानाही, बीएमसी रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांना अद्याप सुधारित दर लागू करण्यात आलेले नाहीत.

सध्या निवासी डॉक्टरांना सुमारे ४४३% दराने महागाई भत्ता मिळत असून, शासनमान्य दर ४७४% इतका आहे. त्यामुळे जवळपास ३१% इतका फरक निर्माण झाला असून, मागील सुमारे २१ महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी (arrears) साचली आहे. यामुळे डॉक्टरांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे BMC MARD ने स्पष्ट केले आहे.

या संदर्भात जुलै २०२५ पासून BMC MARD कडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. अनेक पत्रव्यवहार, बैठका आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करूनही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. दिनांक ६ एप्रिल २०२६ रोजी या मागणीसंदर्भात सविस्तर निवेदन महापालिका आयुक्त, महानगर उपआयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य), अतिरिक्त आयुक्त (WS), संचालक (MEMH) तसेच सर्व प्रमुख रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना सादर करण्यात आले.

या प्रतिनिधीत्वादरम्यान डॉ. चिन्मय केळकर (अध्यक्ष, BMC MARD), डॉ. दिग्विजय जाधव (उपाध्यक्ष), डॉ. अमर आगमे (सचिव), डॉ. कौस्तुभ कोकिल (सचिव) तसेच डॉ. शुभम सोलंके (अध्यक्ष, KEM MARD) उपस्थित होते.

तसेच, महानगर उपआयुक्त (PH) आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त (WS) यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महानगर उपआयुक्त (PH) यांनी ९ एप्रिल रोजी दुपारच्या सत्रात बैठक बोलावली असून, या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय, उपमहापौर संजय घाडी यांचीही भेट घेऊन या विषयावर चर्चा करण्यात आली.

निवासी डॉक्टर हे मुंबईच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानले जातात आणि ते २४x७ सेवा देत असतात. अशा परिस्थितीत शासनमान्य आर्थिक हक्कांची अंमलबजावणी न होणे ही गंभीर बाब असल्याचे डॉक्टरांनी नमूद केले आहे.

BMC MARD कडून प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, गुरुवारपर्यंत अधिकृत परिपत्रक जारी झाले नाही, तर शुक्रवारपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.

BMC MARD ने आतापर्यंत संयम राखून प्रशासनाशी संवाद साधला असला, तरी आता या प्रश्नावर तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

याबाबत बोलताना BMC MARD चे अध्यक्ष डॉ. चिन्मय केळकर यांनी प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहून तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

उपमहापौर संजय घाडी यांची भेट - 

दरम्यान, या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी BMC MARD च्या प्रतिनिधींनी उपमहापौर संजय घाडी यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. या भेटीत महागाई भत्ता (DA) अंमलबजावणीतील विलंबामुळे निवासी डॉक्टरांवर होत असलेल्या आर्थिक परिणामांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. उपमहापौरांनी या मुद्द्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आश्वासन देत संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरात लवकर सकारात्मक तोडगा काढण्याबाबत पाठपुरावा करू, असे सांगितले.