
मुंबई | जेपीएन न्यूज -
महाराष्ट्र सरकारने एमबीबीएस पदवीधरांसाठीची एक वर्षाची बंधनकारक बॉण्ड सेवा (MBBS Bond Service) रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असून, यामुळे हजारो वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया बीएमसी MARD (Mumbai Municipal Corporation Maharashtra Association of Resident Doctors) ने व्यक्त केली आहे.
बीएमसी MARD ने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, २००६ मध्ये राज्यात सुमारे ४,५०० एमबीबीएस जागा होत्या. त्या २०२५ पर्यंत वाढून ११ हजारांहून अधिक झाल्या आहेत. मात्र, त्यानुसार सरकारी बॉण्ड नियुक्त्यांमध्ये वाढ झाली नाही. अलीकडील भरती प्रक्रियेत केवळ १५ ते २५ टक्के उमेदवारांनाच सरकारी नियुक्ती मिळाली, तर उर्वरित पात्र डॉक्टर सेवेसाठी इच्छुक असूनही नियुक्तीपासून वंचित राहिले.
या परिस्थितीमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे पदव्युत्तर शिक्षण, रोजगार आणि करिअरची वाटचाल विलंबित झाली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे MARD ने नमूद केले आहे.
याचबरोबर, शासनाने हा निर्णय तातडीने प्रभावीपणे लागू करावा, यासाठी आवश्यक शासन निर्णय (GR) त्वरीत अंमलात आणावा आणि प्रभावित विद्यार्थ्यांनी कोणती प्रक्रिया अवलंबावी याबाबतची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावीत, अशी मागणीही बीएमसी MARD ने केली आहे.
राज्य सरकारने विद्यार्थीहिताचा विचार करून घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाचे बीएमसी MARD ने आभार मानले आहेत.


No comments:
Post a Comment