RTIचा धक्कादायक खुलासा! पश्चिम रेल्वेत ५ वर्षांत तिकीट दलालीची २,८८५ प्रकरणे; अटक झालेल्यांची माहितीच नाही

मुंबई / JPN NEWS - 

पश्चिम रेल्वेवर रेल्वे तिकीटांच्या अवैध दलालीविरोधात कारवाई सुरू असतानाच, गेल्या पाच वर्षांत २,८८५ तिकीट दलालीची प्रकरणे नोंदविण्यात आल्याचा धक्कादायक खुलासा माहितीच्या अधिकारातून झाला आहे. मात्र, या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांची वर्षनिहाय आणि विभागनिहाय माहिती उपलब्ध नसल्याचे पश्चिम रेल्वेच्या सुरक्षा विभागाने स्पष्ट केले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत पश्चिम रेल्वेकडे तिकीट दलालीसंदर्भातील कारवाईची माहिती मागितली होती. त्यावर पश्चिम रेल्वेच्या सुरक्षा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत एकूण २,८८५ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत.

मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये ६८४, २०२२ मध्ये ६२९, २०२३ मध्ये ६५५, २०२४ मध्ये ५३८, २०२५ मध्ये २४९ आणि २०२६ मध्ये आतापर्यंत १३० प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. या आकडेवारीवरून पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दलाकडून तिकीट दलालीविरोधात सातत्याने कारवाई केली जात असल्याचे दिसून येते.

अटक झालेल्यांचा केंद्रीकृत डेटा नाही - 

आरटीआय अर्जामध्ये गेल्या पाच वर्षांत तिकीट दलालीच्या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या टाऊट, एजंट तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा वर्षनिहाय आणि विभागनिहाय तपशील मागविण्यात आला होता.

मात्र, पश्चिम रेल्वेने दिलेल्या उत्तरात अशा प्रकारची आकडेवारी विभागीय मुख्यालयाच्या स्तरावर संकलित किंवा जतन केली जात नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींची संख्या, त्यांच्यावर झालेली कारवाई आणि त्यामध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा सहभाग याबाबतची एकत्रित माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.

केंद्रीकृत डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणी - 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी तिकीट दलालीची हजारो प्रकरणे नोंदविली जाणे ही गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे. तिकीट दलालीविरोधात कारवाई होत असली तरी अटक झालेल्या टाऊट, एजंट आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांची केंद्रीकृत नोंद उपलब्ध नसणे हे देखरेख आणि उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

तिकीट दलालीशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा केंद्रीकृत डेटाबेस तयार करून त्याची नियमित नोंद ठेवावी आणि आवश्यक माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे. यामुळे तिकीट दलालीच्या रॅकेटवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यास तसेच कारवाईमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.