मुंबई JPN NEWS :
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत जनसंपर्क विभागाने तयार केलेल्या अवघ्या 2 ते 3 मिनिटांच्या जनजागृती व्हिडिओवर ₹4.72 लाख खर्च केल्याचा मुद्दा गाजला. एमआयएमचे नगरसेवक जमीर कुरेशी आणि काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी निविदा प्रक्रिया न राबवता दिलेल्या कंत्राटावर तीव्र आक्षेप घेत प्रशासनाला धारेवर धरले.
समितीत मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, '30 कोटी वृक्ष लागवड' मोहिमेच्या जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेला मराठी भाषेतील व्हिडिओ केवळ 2 ते 3 मिनिटांचा होता. या कामासाठी जनसंपर्क विभागाने ₹4 लाख 72 हजारांचे कंत्राट दिले. मात्र, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 च्या कलम 71 नुसार तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांसाठी सार्वजनिक ई-निविदा बंधनकारक असताना ती प्रक्रिया न राबवता 'आपत्कालीन काम' असल्याचे कारण देत थेट कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
काम पूर्ण झाल्यानंतर या खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणण्यात आल्याने सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. अवघ्या तीन मिनिटांच्या व्हिडिओसाठी इतका खर्च का करण्यात आला? तसेच निविदा प्रक्रिया टाळून नियमांचे उल्लंघन का करण्यात आले? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
बैठकीत पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याचाही मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित झाला. प्रशासनाकडून केवळ सकारात्मक बातम्या प्रसिद्ध करण्यासाठी माध्यमांवर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. पत्रकारांनी प्रशासनातील त्रुटी आणि वास्तव मांडण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे, अशी भूमिका सर्वपक्षीय सदस्यांनी मांडली.
भाजपचे नगरसेवक प्रकाश दरेकर आणि गटनेते गणेश खणकर यांनीही पत्रकारांवर कोणताही दबाव टाकू नये, त्यांना स्वतंत्रपणे वृत्तांकन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि पत्रकारांवर दबाव आणणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली.
स्थायी समितीने भविष्यात सर्व प्रस्ताव नियमांचे पालन करून, पारदर्शक पद्धतीने आणि आवश्यक निविदा प्रक्रिया पूर्ण करूनच समितीसमोर आणावेत, अशी सूचना प्रशासनाला केली.
No comments:
Post a Comment