झोपडपट्टी स्वच्छतेसाठी BMCची नवी ‘बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना’; GPS, QR कोडद्वारे होणार निगराणी

मुंबई JPN NEWS | ११ ऑगस्ट २०२६ - 

मुंबईतील झोपडपट्टी, दाटीवाटीच्या आणि सघन वस्ती असलेल्या भागांमधील स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन २०१३ पासून राबविण्यात येणाऱ्या ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ (SMPA) योजनेचे पुनरावलोकन करून आता ‘बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना’ ही सुधारित योजना राबविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली.

महापौर रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका मुख्यालयातील महापौर दालनात गटनेत्यांची बैठक झाली. यावेळी नव्या योजनेचा मसुदा सादर करण्यात आला. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रभाग समित्यांच्या सूचनांचा विचार करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

नव्या योजनेत संबंधित संस्थांवर विविध कामांचा अतिरिक्त भार न देता त्यांचे मुख्य काम दैनंदिन घरगुती कचरा संकलन तसेच अंतर्गत गल्ल्यांची झाडलोट आणि स्वच्छता यापुरते मर्यादित ठेवण्यात येणार आहे. नाले आणि गटारांच्या स्वच्छतेसाठी विभाग स्तरावर स्वतंत्र तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच सार्वजनिक शौचालयांचे व्यवस्थापन समुदाय आधारित संस्थांमार्फत स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे.

आर्थिक सहाय्यात मोठी वाढ - 

नव्या योजनेअंतर्गत स्वच्छता संस्थांना मिळणारे मासिक आर्थिक सहाय्य प्रति युनिट ६ हजार रुपयांवरून ११ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तळागाळातील स्वच्छता व्यवस्थेला अधिक आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरमहा २१ हजार रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

GPS, QR कोडमुळे पारदर्शकता - 

योजना अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. स्वच्छता कामांचे रिअल-टाईम निरीक्षण करण्यासाठी GPS आधारित मोबाईल अ‍ॅप वापरण्यात येईल. नागरिकांना स्वच्छतेशी संबंधित तक्रारी थेट नोंदवता याव्यात यासाठी QR कोड आधारित डिजिटल तक्रार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

कामात निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित संस्थांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. सलग तीन वेळा दंडनीय बाबींची पुनरावृत्ती झाल्यास संबंधित संस्थेला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्यात येणार आहे.

नवीन योजना स्थायी समिती आणि त्यानंतर महानगरपालिका सभेसमोर सादर केली जाणार आहे. मसुदा धोरणात गटनेत्यांच्या बैठकीतील चर्चेतील मुद्दे तसेच नगरसेवकांच्या सूचनांचा योग्य समावेश करावा, असे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी दिले.

महापालिकेच्या या नव्या योजनेमुळे मुंबईतील दाट वस्त्यांमधील स्वच्छता व्यवस्थेला तंत्रज्ञान, आर्थिक पाठबळ आणि प्रभावी देखरेखीची जोड मिळणार असून, नागरिकांना अधिक चांगली आणि नियमित स्वच्छता सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे.