मुंबई - JPN NEWS, दि. ७ ऑगस्ट २०२६ :
महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटू) दखल घेत तात्काळ संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करून आंदोलन करता येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत न्यायालयाने संप कायम राहिल्यास डॉक्टरांचे वेतनही रोखण्याचा इशारा दिला.
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बीएचएमएस-सीसीएमपी पात्रता असलेल्या डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणीच्या प्रस्तावाविरोधात निवासी डॉक्टरांनी सुरू केलेल्या संपाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
"आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र तो रुग्णांच्या जीवाच्या किंमतीवर असू शकत नाही," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. "उद्या आंदोलन यशस्वी झाले, तरी संपामुळे एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाला असेल तर त्याचे प्राण परत आणू शकता का?" असा थेट सवालही न्यायालयाने डॉक्टरांना केला.
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) यांच्या वतीने न्यायालयात संप मागे घेण्यात येईल, अशी हमी देण्यात आली.
यापुढे डॉक्टरांना अशा प्रकारे संप पुकारता येणार नाही, यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक आणि अॅड. अमोघ सिंग यांची अमिकस क्युरी (न्यायालयीन सहाय्यक) म्हणून नियुक्ती केली आहे. या संदर्भात याचिका तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
राज्यातील शासकीय आणि महापालिका रुग्णालयांमध्ये एकाही रुग्णाचा जीव धोक्यात येऊ नये, यावर न्यायालयाने भर दिला असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
No comments:
Post a Comment