मुंबई - JPN NEWS, दि. ६ ऑगस्ट २०२६:
नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये म्हाडासाठी राखीव घरे वेळेत हस्तांतरित न करणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे कॅबिनेट मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिले. केवळ एफआयआर दाखल करून न थांबता, गरज पडल्यास संबंधित विकासकांना कारागृहातही पाठवा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
वांद्रे (पश्चिम) येथील रंगशारदा सभागृहात आयोजित म्हाडा मुंबई मंडळाच्या २,६४० घरांच्या संगणकीय सोडत कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर, महापौर रितू तावडे, म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थी उपस्थित होते.
विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अतिरिक्त विकास अधिकारांचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांना म्हाडासाठी राखीव घरे प्रशासनाच्या ताब्यात देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक प्रकरणांत ही घरे वर्षानुवर्षे हस्तांतरित होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना घरांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे लोढा यांनी सांगितले.
"एफआयआर करून थांबू नका. नियम मोडणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई करा. एक-दोन जणांवर कडक कारवाई झाल्यास इतरही विकासक नियमांचे पालन करतील आणि म्हाडासाठी राखीव असलेली किमान एक हजार अतिरिक्त घरे नागरिकांना उपलब्ध होतील," असे लोढा यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी म्हाडा आणि नागरिकांमधील संवाद अधिक प्रभावी करण्यासाठी सल्लागार समित्या स्थापन करण्याची सूचनाही केली. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वास्तुविशारद, गृहनिर्माण तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा या समित्यांमध्ये समावेश करण्याची कल्पना त्यांनी मांडली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे सांगत, म्हाडाच्या प्रत्येक घरावर पात्र नागरिकांचाच हक्क अबाधित राहील, अशी ग्वाहीही मंत्री लोढा यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment