मुंबई JPN NEWS - मुंबईच्या महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी तब्बल २५ लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर महापौर कार्यालयाच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनाच्या खर्चावरून चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने स्पष्टीकरण देत हा खर्च केवळ महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, BMCची विविध अधिकृत सोशल मीडिया खाती कार्यरत असून त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यासाठी महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी निविदा प्रक्रिया राबवून मेसर्स रनटाईम सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेची नियुक्ती केली आहे.
या संस्थेमार्फत सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाते. संपूर्ण महापालिकेची सोशल मीडिया खाती हाताळण्यासाठी संबंधित संस्थेला ऑगस्ट २०२६ ते जुलै २०२७ या कालावधीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने यापूर्वीच मंजूर केल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी जुलै महिन्यात BMCच्या सोशल मीडिया कंत्राटाच्या रकमेत वाढ झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानुसार दोन वर्षांच्या मूळ कंत्राटाची रक्कम सुमारे ₹२.८५ कोटी होती, तर एका वर्षाच्या मुदतवाढीनंतर सुधारित कंत्राटाची रक्कम सुमारे ₹४.४९ कोटी झाली. या कंत्राटात सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी विविध प्रकारचे तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्याचे वृत्त होते.
महापौर कार्यालयासाठी स्वतंत्र संस्था नाही -
महापालिकेने आपल्या खुलाशात महापौर कार्यालयाच्या सोशल मीडिया हाताळणीबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. महापौर कार्यालयासाठी स्वतंत्रपणे कोणत्याही संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली नसून, संपूर्ण महापालिकेसाठी आधीच नियुक्त असलेल्या संस्थेमार्फतच महापौर कार्यालयाला सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, या खर्चामध्ये सोशल मीडिया हाताळणाऱ्या तांत्रिक मनुष्यबळाचा समावेश आहे. इतर प्रसिद्धीविषयक बाबींचा त्यात समावेश नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापौरांनी स्वतंत्र प्रसिद्धीची सूचना केली नसल्याचा खुलासा -
महापौरांनी सोशल मीडिया हाताळणी किंवा प्रसिद्धीच्या कामासाठी स्वतंत्र संस्थेची नियुक्ती करण्याची कोणतीही सूचना केलेली नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
महापौर कार्यालयाच्या खुलाशात म्हटले आहे की, “महापौर कार्यालयाच्या समाजमाध्यम हाताळणीसाठी खर्चाची बाब ही संपूर्ण महानगरपालिकेसाठी नियुक्त संस्थेमार्फतच असून, त्यात समाज माध्यम हाताळणाऱ्या तांत्रिक मनुष्यबळाचा समावेश आहे, इतर बाबी नाहीत.”
महापालिकेने पुढे म्हटले आहे की, “महापौरांनी यासाठी स्वतंत्र संस्था नियुक्तीची अथवा प्रसिद्धी कार्यांची सूचना केलेली नाही. त्यामुळे कृपया वस्तुस्थितीचा विपर्यास करू नये.”
त्यामुळे ₹२५ लाखांच्या खर्चाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर आता महापालिकेने हा खर्च महापौरांच्या वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी स्वतंत्रपणे मंजूर केलेला नसून, संपूर्ण BMCच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी नियुक्त संस्थेच्या कंत्राटाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलेली रक्कम नेमकी कोणत्या प्रशासकीय तरतुदीखाली आणि कोणत्या कामांसाठी आहे, याबाबत अधिकृत कंत्राटातील तपशील समोर आल्यास खर्चाचे स्वरूप आणखी स्पष्ट होऊ शकते.
No comments:
Post a Comment