नवी दिल्ली / JPN NEWS -
देशभरातील स्पर्धा आणि भरती परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीनंतर पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तीन महिन्यांच्या आत निकाल लावण्याची तरतूद लागू होणार असून, दोषींना कमाल १० वर्षांचा कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची कठोर शिक्षा करण्यात आली आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या कायद्याचे स्वागत करताना सांगितले की, पेपरफुटीमागील संपूर्ण रॅकेट आणि संघटित गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या कायद्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
लोकसभेत मंजुरीपूर्वी या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली होती. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये सांगितले की, सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी तपास यंत्रणा, कठोर शिक्षा आणि मजबूत कायदेशीर चौकट या कायद्याद्वारे उपलब्ध होणार आहे.
नवीन कायद्यानुसार स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार करणाऱ्या टोळ्या, पेपरफुटी रॅकेट, कोचिंग संस्था आणि संबंधित सेवा पुरवठादारांवरही कठोर कारवाई केली जाणार आहे. संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांवर मोठा आर्थिक दंड तसेच फौजदारी कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
हा कायदा केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (RRB), राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) तसेच केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून घेतल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षांना लागू होणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत नीट (NEET) तसेच विविध भरती परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांना मानसिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवर नव्या कायद्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि परीक्षांचे निष्पक्ष तसेच वेळेवर आयोजन सुनिश्चित करण्यास मोठी मदत होईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
No comments:
Post a Comment