“महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी एवढा खर्च होत असेल, तर हा पैसा कोणासाठी आणि कोणाच्या आदेशाने खर्च केला जात आहे?” असा सवाल करत पेडणेकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शकपणे चौकशी करण्याची मागणी केली.
‘महापौरांच्या रीलसाठी लाखो रुपये कशाला?’ -
महापालिका मुंबईकरांच्या करातून चालते. नागरिकांच्या करातून जमा होणारा पैसा मूलभूत सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांवर खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र महापौर कुठे गेल्या, कोणाला भेटल्या, कोणत्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या याच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि ‘रील्स’साठी लाखो रुपये खर्च केले जात असतील, तर हा मुंबईकरांच्या पैशांचा अपव्यय असल्याची टीका पेडणेकर यांनी केली.
“महापौर हे सेवेचे पद आहे, प्रसिद्धीचे व्यासपीठ नाही,” असे सांगत महापौरांच्या वैयक्तिक कार्यक्रम, भेटीगाठी आणि सोशल मीडिया प्रसिद्धीसाठी महापालिकेचा निधी वापरणे थांबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
महापालिकेचा जनसंपर्क विभाग अस्तित्वात असताना महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी स्वतंत्र खर्च आणि यंत्रणेची आवश्यकता काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रस्तावाचा महापालिका आयुक्तांनी आढावा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रशासनाने खर्चाचा तपशील जाहीर करावा -
महापौर कार्यालयाच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनासाठी करण्यात आलेला खर्च महापालिकेच्या अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये असल्याचा दावा करत पेडणेकर यांनी प्रशासनाकडून संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.
“एक तर प्रशासन चुकीचे दस्तऐवज सादर करत आहे किंवा महापौर या विषयावर वेगळी भूमिका मांडत आहेत. नेमके खरे कोण आणि खोटे कोण, हे मुंबईकरांना समजले पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या.
प्रस्ताव, मंजुरी, प्रत्यक्ष खर्च आणि संबंधित संस्थेला देण्यात आलेल्या कामाचा संपूर्ण तपशील जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
‘भाजपची तीन तिघाडी, कारभार बिघाडी’ -
महापौरांच्या सोशल मीडिया खर्चावरून सत्ताधारी भाजपवर निशाणा साधताना पेडणेकर यांनी “भाजपची तीन तिघाडी, कारभार बिघाडी” अशी टीका केली.
स्थायी समिती काय बोलते याची सभागृह नेत्याला माहिती नाही, सभागृह नेता काय बोलतो याची महापौरांना माहिती नाही आणि महापौर काय बोलतात याची प्रशासनालाच माहिती नाही, अशा शब्दांत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर टीका केली.
महापौरांना उपलब्ध करून देण्यात आलेले कर्मचारी, सुरक्षा आणि वाहनांचा ताफा यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. “महापौरांनी दात्याची भूमिका घ्यायला हवी; घेत्याची नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला.
कामांच्या प्रस्तावांवरही प्रश्नचिन्ह -
महापालिकेतील कामांच्या प्रस्तावांबाबतही पेडणेकर यांनी आरोप केले. पूर्वी ₹५ लाखांपर्यंतच्या कामांची मर्यादा असताना ती ₹७५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, मोठ्या रकमेचे प्रस्ताव छोटे-छोटे करून मंजूर केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या पद्धतीने किती प्रस्ताव मंजूर झाले, किती निधी खर्च झाला आणि कोणत्या संस्थांना कामे देण्यात आली, याची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा अहवाल सभागृहात आणण्याची मागणी -
महापालिकेतील विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या चौकशीबाबतही पेडणेकर यांनी महापौरांना लक्ष्य केले. यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या चौकशींचे अहवाल सभागृहात मांडून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
बेस्ट डेपोंच्या विकासावरूनही सरकारवर टीका -
बेस्टच्या २२ डेपोंचा दीर्घ मुदतीसाठी व्यावसायिक विकास करण्याच्या प्रस्तावावरही पेडणेकर यांनी आक्षेप घेतला. बस डेपो दीर्घ मुदतीसाठी खासगी विकासासाठी देऊन तेथे मॉल किंवा व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावांना त्यांनी विरोध केला.
“महापालिकेची तिजोरी आणि मुंबईकरांची मालमत्ता ही सत्ताधाऱ्यांची खासगी मालमत्ता नाही. मुंबईकरांच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे खर्च झाला पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या.
महापौरांच्या प्रसिद्धीच्या नावाखाली पैशांची उधळपट्टी आणि महापालिकेच्या मालमत्तेचा मनमानी वापर सुरू राहिल्यास त्याविरोधात तीव्र लढा उभारण्याचा इशाराही पेडणेकर यांनी दिला.
दरम्यान, मुंबईतील खुल्या जागांच्या विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या व्यापारीकरणाला विरोध करत सार्वजनिक खुल्या जागा कोणाच्याही ताब्यात जाऊ दिल्या जाणार नाहीत, अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.
No comments:
Post a Comment