मुंबई JPN NEWS - उत्सव आणि धार्मिक कार्यक्रम साजरे करण्यास कोणताही विरोध नाही; मात्र उत्सवाच्या नावाखाली ध्वनी व वायुप्रदूषण करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदीचे निर्देश दिले. धार्मिक तसेच अन्य मिरवणुकांमध्ये मोठ्या आवाजातील लाऊडस्पीकर, डीजे आणि लेझर बीमचा वापर ‘पूर्णपणे अनावश्यक’ असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मिरवणुका तसेच त्यातून निर्माण होणाऱ्या ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुओ मोटो दखल घेतली होती. त्यानंतर मंगळवारी न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने फटाके फोडण्याच्या प्रथेवर प्रश्न उपस्थित करत, ‘फटाके फोडल्याने देवाकडून आपल्याला अतिरिक्त आशीर्वाद मिळणार आहेत का?’ असा सवाल केला. जबाबदार समाज म्हणून अशा प्रकारांना आळा घालण्याची गरज असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. लाखो भाविक सहभागी होणारी पंढरपूरची वारी मोठ्या ध्वनिवर्धकांशिवाय आणि अनावश्यक ध्वनीप्रदूषणाशिवाय शांततेत पार पडते. धार्मिक कार्यक्रम शांततेतही साजरे होऊ शकतात, याचे हे उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी -
सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे धोकादायक असून त्यातून वायुप्रदूषणही होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. उत्सवाच्या काळात मुंबईच्या हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊन धुरक्याची चादर पसरू लागते. त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यांवर दिवसा किंवा रात्री कोणत्याही वेळी फटाके फोडण्यास परवानगी देता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बंदी कागदावरच आहे का? -
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई पोलिसांनी ९ सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत परवानगीशिवाय पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी घातली आहे. तसेच फटाके आणि लाऊडस्पीकरवरही बंदी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र, ही बंदी प्रत्यक्षात कितपत लागू आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. ‘हे सर्व केवळ कागदावरच चांगले दिसते. प्रत्यक्षात त्याचे उल्लंघन आणि नियमभंग स्पष्टपणे दिसून येत आहेत,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. कायदे आणि नियम अस्तित्वात असूनही त्यांची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
प्रशासनाने प्रत्यक्ष कारवाई करावी -
ध्वनी आणि वायुप्रदूषण रोखण्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने असहायता व्यक्त करू नये. कायदे अस्तित्वात आहेत; गरज आहे ती त्यांच्या कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणीची, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नागरिकांमध्ये ‘कोणतेही निर्बंध नाहीत’ अशी भावना निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने प्रत्यक्ष कारवाई करावी, तसेच नागरिकांनीही संयम आणि स्वनियंत्रण पाळावे, असे न्यायालयाने म्हटले.
मुंबई आधीच अनेक नागरी समस्यांना सामोरे जात आहे. अशा परिस्थितीत उत्सव साजरे करताना इतर नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि अधिकारांचा विचार करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
आयोजकांकडून सुरक्षा ठेव रकमेचा विचार -
मिरवणुकांना परवानगी देताना आयोजकांकडून मोठी सुरक्षा ठेव रक्कम घेण्याचा विचार सरकार करू शकते, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. मंडप आणि उत्सवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध असतो. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही सुरक्षा रक्कम जप्त करता येईल आणि आयोजकांवर नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक दबाव राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
धार्मिक भावना, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय हित यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक आहे. एखाद्याच्या आरोग्याची किंवा जीवाची किंमत मोजून उत्सव साजरे करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एकाच वेळी अनेक ठिकाणी डीजे सुरू असल्यास...
मुंबईत एकाच वेळी विविध भागांत धार्मिक आणि अन्य मिरवणुका निघतात. अशा वेळी सर्व ठिकाणी मोठ्या आवाजातील संगीत, डीजे आणि ध्वनिवर्धक सुरू असल्यास निर्माण होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाची कल्पना करता येते. त्याचा त्रास नागरिकांनी मूकपणे सहन करायचा का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. उत्सव साजरे करताना नियमन आणि नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. मात्र, सध्या प्रभावी नियमन असल्याचे दिसत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मिरवणुकांच्या ध्वनीवरही नियंत्रण -
सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदीचे निर्देश देतानाच धार्मिक आणि अन्य मिरवणुकांमध्ये निर्धारित ध्वनीमर्यादेचे काटेकोर पालन होईल, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे न्यायालयाने सांगितले.
निर्धारित डेसिबल मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. ज्या मंडपाला किंवा मिरवणुकीला पोलिसांची परवानगी देण्यात आली आहे, त्या परवानगीची माहिती संबंधित मंडप किंवा मिरवणुकीच्या ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करावी, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.
हा नियम केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित न ठेवता सर्व धार्मिक आणि सार्वजनिक उत्सवांना लागू करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment