मुंबई JPN NEWS - शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या माजी महापौर आणि माजी नगरसेविका विशाखा राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. त्यांच्या नगरसेविका पदाशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना संबंधित प्रभागाची जागा सध्या रिक्त ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या जागेवर तत्काळ पोटनिवडणूक घेण्याचा किंवा अन्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा मार्ग तूर्तास बंद झाला आहे.
राऊत यांनी दादर परिसरातील प्रभाग क्रमांक १९१ मधून महापालिका निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या निवडणुकीतील जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्राला अवैध ठरविल्यानंतर त्यांच्या नगरसेविका पदावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
या निर्णयाला राऊत यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयातून त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रभागाची जागा पुढील आदेशापर्यंत रिक्त ठेवण्याचे निर्देश दिले.
प्रभाग क्रमांक १९१च्या निवडणुकीत विशाखा राऊत यांना १३ हजार ३२६ मते मिळाली होती, तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी प्रिया सरवणकर यांना १३ हजार ३९ मते मिळाली होती. अवघ्या २८७ मतांच्या फरकाने हा निकाल लागला होता. त्यानंतर राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत गेला. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर महापालिका प्रशासनाने राऊत यांचे नगरसेविका पद रद्द केले होते. या कारवाईविरोधातील कायदेशीर लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या अंतरिम आदेशामुळे राऊत यांना सध्या दिलासा मिळाला असला, तरी त्यांच्या नगरसेविका पदाबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे मुंबईतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment