नवी दिल्ली JPN NEWS - इतर मागासवर्गीय म्हणजेच OBC आरक्षणातील क्रिमी लेयरच्या नियमांबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. OBC क्रिमी लेयर ठरवताना केवळ पालकांचे उत्पन्न किंवा पगार हा एकमेव निकष असू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पालकांचे पद, सामाजिक दर्जा आणि नोकरीचा प्रकार यांचाही विचार केला पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्व संबंधित पक्षांना १७ सप्टेंबर २०२६पर्यंत आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारला तात्पुरता दिलासा नाही -
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने पूर्वीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सध्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. ११ मार्च रोजीच्या निकालात न्यायालयाने OBC क्रिमी लेयर ठरवताना केवळ पालकांचे उत्पन्न किंवा मासिक वेतन हा आधार घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.
जास्त पगार म्हणजेच क्रिमी लेयर नाही? -
न्यायालयाच्या भूमिकेनुसार, पालकांचे उत्पन्न जास्त आहे म्हणून त्यांच्या मुलांना आपोआप OBC आरक्षणातून वगळता येणार नाही. पालक कोणत्या पदावर आहेत, त्यांचा सामाजिक दर्जा काय आहे आणि ते कोणत्या प्रकारच्या नोकरीत आहेत, याचाही विचार करावा लागेल. याचा परिणाम सरकारी क्षेत्राबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांवरही होऊ शकतो.
UPSC भरतीवर परिणामाची केंद्राची चिंता -
केंद्र सरकारने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे UPSCच्या २०२५च्या भरती प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे कोर्टाला सांगितले आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, UPSCने शिफारस केलेल्या ९५८ उमेदवारांच्या सेवा वाटपाची प्रक्रिया जुन्या नियमांनुसार अंतिम टप्प्यात होती.
आता नवीन निकष पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू केले तर गुणवत्ता यादी, IAS-IPSसारख्या सेवांचे वाटप आणि प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक यावर परिणाम होऊ शकतो, असा केंद्राचा युक्तिवाद आहे.
१८ राज्यांतील भरती आणि प्रवेश प्रक्रियेवरही परिणाम? -
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयाचा परिणाम केवळ UPSCपुरता मर्यादित राहणार नाही. १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुरू असलेल्या सरकारी भरती प्रक्रियांवर तसेच उच्च शिक्षणातील प्रवेश प्रक्रियेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या चिंतेनंतरही सुप्रीम कोर्टाने सध्या पूर्वीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली नाही.
१७ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी -
या प्रकरणात आता सर्व संबंधित पक्षांची भूमिका आणि केंद्र सरकारची स्पष्टीकरण याचिका महत्त्वाची ठरणार आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी होणार असून, त्यानंतर OBC क्रिमी लेयरच्या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.
No comments:
Post a Comment