मुंबई JPN NEWS - खासगी विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी व भरमसाट शुल्काला लगाम घालण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. सध्या शुल्क नियमनाच्या कक्षेबाहेर असलेल्या खासगी विद्यापीठांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (FRA) अखत्यारित आणण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे. यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आगामी हिवाळी अधिवेशनात पुढे येण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात या निर्णयाचे मोठे परिणाम होण्याची शक्यता असून, विद्यार्थी आणि पालकांना शुल्कवाढीपासून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
३४ खासगी विद्यापीठांवर शुल्क नियमनाचा अंकुश? -
राज्यात सध्या ३४ खासगी विद्यापीठे कार्यरत आहेत. याशिवाय आरोग्य विज्ञान क्षेत्रातील आणखी दोन खासगी विद्यापीठे सुरू होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. मात्र, या खासगी विद्यापीठांना सध्या FRAच्या शुल्क नियमनाच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
त्यामुळे विविध अभ्यासक्रमांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत एकसमान आणि प्रभावी नियमनाचा अभाव असल्याचा मुद्दा वारंवार उपस्थित होत आहे. आता खासगी विद्यापीठांनाही FRAच्या कक्षेत आणल्यास शुल्क निश्चितीवर नियामक नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.
३००हून अधिक स्वायत्त महाविद्यालयांचाही विचार -
सरकारच्या प्रस्तावात केवळ खासगी विद्यापीठेच नव्हे, तर राज्यातील सुमारे ३०० स्वायत्त महाविद्यालयांचाही विचार केला जात आहे. यापैकी सुमारे १६० महाविद्यालये कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखांची आहेत. उर्वरित संस्थांमध्ये विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. विशेषतः व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात बदल? -
खासगी विद्यापीठांना FRAच्या कक्षेत आणण्यासाठी विद्यमान कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत सरकारकडून विचार सुरू आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात बदल करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयामुळे खासगी विद्यापीठांना शुल्क निश्चित करताना नियामक चौकटीचे पालन करावे लागू शकते. त्यामुळे सध्या विविध संस्थांकडून आकारले जाणारे शुल्क, त्याची रचना आणि विद्यार्थ्यांकडून घेतले जाणारे अतिरिक्त शुल्क यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
चंद्रकांत पाटील यांच्या बैठकीनंतर हालचालींना वेग -
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत FRAची कार्यकक्षा अधिक व्यापक करण्यासह शुल्क नियमनाच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर 18 ऑगस्ट रोजी झालेल्या FRAच्या बैठकीत खासगी विद्यापीठांच्या शुल्क नियमनाचा मुद्दा चर्चेत आल्याची माहिती FRAमधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. यामुळे खासगी विद्यापीठांच्या शुल्क नियमनाचा विषय आता केवळ चर्चेपुरता न राहता कायदेशीर बदलाच्या दिशेने पुढे सरकत असल्याचे चित्र आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांमुळेही सरकारची भूमिका महत्त्वाची -
खासगी विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि त्यांच्या कारभारावर देखरेख हा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चेत आहे. आयेशा जैन विरुद्ध ॲमिटी विद्यापीठ, नोएडा या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील खासगी विद्यापीठांची स्थापना, प्रशासन आणि आर्थिक व्यवहारांचा व्यापक आढावा घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्र सरकार, सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाला यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे खासगी विद्यापीठांच्या आर्थिक पारदर्शकतेसह शुल्क संरचनेचा प्रश्नही अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या खिशाला अखेर दिलासा मिळणार? -
खासगी विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमधील शुल्काचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थी आणि पालकांसाठी मोठी आर्थिक चिंता ठरला आहे. अशा परिस्थितीत या संस्थांना FRAच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय झाल्यास शुल्क निश्चितीला नियामक चौकट मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, प्रस्तावित कायदेबदलाचे स्वरूप काय असेल, कोणत्या संस्था आणि कोणते अभ्यासक्रम FRAच्या अखत्यारित येतील, शुल्क निश्चितीची प्रक्रिया कशी असेल आणि अतिरिक्त शुल्क आकारणीवर कोणते निर्बंध असतील, हे सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
आता आगामी हिवाळी अधिवेशनात सरकार याबाबत नेमका कोणता कायदाबदल करते आणि खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर FRAचा किती प्रभावी अंकुश आणते, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment