महसूल विभागाचा अजब कारभार? ६० वर्षांनंतर पद्मिनी प्रीमियरच्या जमीनवाटपाची एसआयटी चौकशी

मुंबई JPN NEWS - कल्याणमधील पद्मिनी प्रीमियर कंपनीला सुमारे सहा दशकांपूर्वी करण्यात आलेल्या जमीनवाटपाच्या निर्णयांची आता विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असून, काँग्रेस नेते नाना पटोले यांच्या तक्रारीच्या आधारे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

१९६२ ते १९६५ या कालावधीत कल्याण तालुक्यातील १७० एकरांहून अधिक जमीन औद्योगिक विकास आणि कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या निवासव्यवस्थेसाठी विविध शासकीय आदेशांद्वारे देण्यात आली होती. मात्र, या जमीनवाटपाच्या निर्णयांची तब्बल ६० वर्षांनंतर चौकशी सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

औद्योगिक विकासासाठी करण्यात आले होते जमीनवाटप - 

पद्मिनी प्रीमियर कंपनीची स्थापना १९४४ मध्ये वालचंद हिराचंद दोशी यांनी केली होती. उद्योग उभारणीला चालना देण्यासाठी तत्कालीन सरकारने कंपनीला कल्याण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध करून दिली होती. १९६२ ते १९६५ दरम्यान विविध आदेशांद्वारे ही जमीन औद्योगिक प्रकल्प तसेच कर्मचारी वसाहतीसाठी देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

पुढील काळात कंपनी आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर या जमिनीच्या काही भागाच्या विक्री, हस्तांतरण आणि विकासाचे व्यवहार झाले. त्यातील काही जमीन विभागाची देणी भागविण्यासाठी वापरण्यात आल्याचेही सांगण्यात येते. सुमारे ५५ एकर जमीन अनंत डेव्हलपर्ससोबतच्या विकास कराराशी संबंधित असल्याची माहिती आहे.

सहा दशकांनंतर चौकशीवर प्रश्नचिन्ह - 

१९६०च्या दशकात तत्कालीन शासनाने औद्योगिक विकासाच्या उद्देशाने घेतलेल्या निर्णयांची २०२६ मध्ये चौकशी करण्याच्या निर्णयामुळे भविष्यातील औद्योगिक आणि विकासविषयक निर्णयांवर त्याचा परिणाम होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

एसआयटी स्थापन करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्यात आली का, तसेच सहा दशकांपूर्वीच्या प्रशासकीय निर्णयांची आजच्या परिस्थितीत कोणत्या निकषांवर तपासणी केली जाणार, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

‘विकासाच्या निर्णयांवर सहा दशकांनी प्रश्नचिन्ह?’ - 

अनंत डेव्हलपर्सचे संचालक भरत नरसाना यांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. “विकासाच्या निर्णयांवर सहा दशकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असेल, तर हा निर्णय कोणाच्या तरी दबावापोटी घेण्यात आला आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास महाराष्ट्रात यापुढे उद्योजकांनी का रहावे?” नरसाना यांच्या या भूमिकेमुळे जुन्या औद्योगिक जमीनवाटपाच्या निर्णयांची चौकशी आणि त्याचा सध्याच्या विकास प्रकल्पांवर होणारा संभाव्य परिणाम हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील एसआयटी चौकशीत नेमके कोणते निर्णय, आदेश आणि जमीन व्यवहार तपासले जाणार आहेत, तसेच त्यातून काय निष्कर्ष समोर येतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. एसआयटीच्या निष्कर्षानंतरच जमीनवाटपातील निर्णयांमध्ये काही अनियमितता झाली होती का, याचे स्पष्ट चित्र समोर येण्याची शक्यता आहे.