Health Insuranceमध्ये 10% को-पेमेंटचा प्रस्ताव; 1 जानेवारी 2027 पासून बदलाची शक्यता

मुंबई JPN NEWS - हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रिटेल हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसींमधील हॉस्पिटलायझेशन क्लेमवर 10 टक्के को-पेमेंट लागू करण्याचा प्रस्ताव जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलच्या पातळीवर विचाराधीन आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास 1 जानेवारी 2027 पासून अशा क्लेममध्ये पॉलिसीधारकाला मंजूर अर्थात पात्र ठरलेल्या क्लेमच्या काही भागाचा खर्च स्वतः करावा लागू शकतो. मात्र, हा नियम अद्याप लागू झालेला नाही आणि अंतिम मंजुरी झालेली नाही, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सध्या उपलब्ध माहितीनुसार प्रस्तावित व्यवस्थेत पॉलिसीधारकाचा 10 टक्के हिस्सा असू शकतो, तर उर्वरित 90 टक्के पात्र क्लेम विमा कंपनीकडून दिला जाईल. ग्राहकाचा हा हिस्सा प्रत्येक क्लेमसाठी कमाल ₹5 लाखांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव असल्याचे वृत्त आहे.

5 लाखांचे बिल आले तर किती पैसे द्यावे लागतील? - 

को-पेमेंटचा अर्थ रुग्णालयाच्या एकूण बिलाच्या 10 टक्के रक्कम ग्राहकाने भरायची, असा सरळ अर्थ घेणे चुकीचे ठरू शकते. उदाहरणार्थ, रुग्णालयाचे बिल ₹5 लाख झाले आणि विमा कंपनीने पॉलिसीच्या अटींनुसार त्यापैकी ₹4 लाखांचा क्लेम पात्र ठरवला, तर प्रस्तावित 10 टक्के को-पेमेंटनुसार ग्राहकाचा हिस्सा ₹40 हजार होऊ शकतो. उर्वरित ₹3.60 लाख विमा कंपनी देईल. मात्र, पॉलिसीच्या अंतर्गत पात्र नसलेला उर्वरित ₹1 लाख खर्च ग्राहकाला स्वतंत्रपणे भरावा लागू शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष खिशातून जाणारी रक्कम केवळ 10 टक्के को-पेमेंटपुरती मर्यादित असेलच असे नाही.

कॅशलेस आणि रिइम्बर्समेंट क्लेमवरही लागू होण्याचा प्रस्ताव - 

प्रस्तावित को-पेमेंटची व्यवस्था कॅशलेस तसेच रिइम्बर्समेंट अशा दोन्ही प्रकारच्या हॉस्पिटलायझेशन क्लेमवर लागू करण्याचा विचार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, अंतिम नियमांमध्ये नेमक्या कोणत्या पॉलिसी आणि कोणत्या प्रकारच्या उपचारांचा समावेश असेल, हे नियामक निर्णयानंतर स्पष्ट होईल.

प्रीमियम कमी होण्याची शक्यता - 

को-पेमेंट लागू झाल्यास उपचाराच्या खर्चाचा काही हिस्सा पॉलिसीधारक स्वतः उचलणार असल्याने विमा कंपन्यांवरील क्लेमचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो. त्यामुळे हेल्थ इन्शुरन्सचा प्रीमियम काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, 10 टक्के को-पेमेंट म्हणजे प्रीमियममध्ये थेट 10 टक्के कपात होईल, असे नाही. काही अहवालांमध्ये विमा कंपन्यांच्या संभाव्य बचतीचा अंदाज सुमारे 4 ते 7 टक्के असा व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष प्रीमियम किती कमी होईल, हे पॉलिसीची रचना आणि ग्राहकाच्या परिस्थितीनुसार बदलू शकते.

रुग्णालयांचे बिल नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न - 

या प्रस्तावामागे केवळ प्रीमियम कमी करणे हा उद्देश नसून आरोग्यसेवेचा वाढता खर्च नियंत्रित करणे आणि रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या उपचारांच्या खर्चात अधिक पारदर्शकता आणणे, हेही उद्दिष्ट असल्याचे अहवालातून समोर येते. याच संदर्भात विमा कंपन्यांसाठी सामायिक रुग्णालय नेटवर्क तयार करण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. 4,300 पेक्षा अधिक रुग्णालयांना समान पॅनेलमध्ये आणण्यासह उपचारांच्या खर्चासाठी काही प्रमाणात प्रमाणित दर आणि विमा कंपन्या-रुग्णालयांमधील तक्रारी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचाही विचार असल्याचे वृत्त आहे.

मात्र अंतिम निर्णय अद्याप बाकी - 

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 10 टक्के को-पेमेंटचा नियम अद्याप अंतिम झालेला नाही. General Insurance Councilकडून प्रस्तावावर चर्चा होत असली तरी उद्योगव्यवस्थेतील काही सूत्रांनी या प्रस्तावाला IRDAIची मंजुरी मिळणे कठीण असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2027 पासून सर्व रिटेल हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसींवर हा नियम आपोआप लागू होणार आहे, असे सध्या म्हणता येणार नाही.

पॉलिसीधारकांनी काय काळजी घ्यावी? - 

ग्राहकांनी सध्या घाबरून विद्यमान हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी बदलण्याची गरज नाही. नवीन पॉलिसी घेताना मात्र को-पेमेंट, डिडक्टिबल, रूम रेंट मर्यादा, उपचारांवरील सब-लिमिट, नॉन-पेयबल खर्च आणि हॉस्पिटल नेटवर्क यांची माहिती काळजीपूर्वक तपासणे महत्त्वाचे आहे.

विशेषतः ‘क्लेमच्या 10 टक्के रक्कम’ आणि ‘रुग्णालयाच्या एकूण बिलाच्या 10 टक्के रक्कम’ यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे अंतिम नियम जाहीर झाल्यानंतर आपल्या पॉलिसीवर त्याचा नेमका परिणाम काय होईल, हे विमा कंपनीकडून स्पष्ट करून घेणे आवश्यक ठरणार आहे.