BMCच्या मिड-डे मीलवरून स्थायी समितीत खडाजंगी; ब्लॅकलिस्टेड संस्थांना पुन्हा कंत्राट

मुंबई JPN NEWS - मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील सुमारे ३ लाख विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेवरून स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासन आणि समिती सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी ब्लॅकलिस्ट केलेल्या संस्थांना पुन्हा काम देणे, काही संस्थांकडे स्वयंपाकघराची आवश्यक सुविधाच नसणे, भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत आलेल्या तक्रारी आणि संस्थांच्या अनुभव प्रमाणपत्रांची योग्य तपासणी झाली आहे का, यावर सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

विशेष म्हणजे, काही संस्थांना पूर्वी ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले असताना त्याच संस्थांना पुन्हा काम देण्याची प्रक्रिया कशी झाली, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे मध्यान्ह भोजनाच्या संपूर्ण निविदा आणि पात्रता प्रक्रियेची अधिक काटेकोर तपासणी करण्याची मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली.

‘ब्लॅकलिस्ट का केले होते, याचा अहवाल कुठे?’ -

शिक्षण समिती अध्यक्षा तथा स्थायी समिती सदस्या राजेश्री शिरवाडकर यांनी ब्लॅकलिस्टेड संस्थांना पुन्हा संधी देण्यास आक्षेप घेतला. महिला बचत गटांना अधिकाधिक काम देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, ज्या संस्थांवर यापूर्वी कारवाई झाली आहे, त्यांना पुन्हा काम देण्यापूर्वी त्यांच्यावरील कारवाईची कारणे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संस्थांना पूर्वी ब्लॅकलिस्ट का करण्यात आले होते, त्यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई झाली, तपासणीत कोणत्या त्रुटी आढळल्या आणि संबंधित तपासणी अहवाल प्रस्तावासोबत का जोडण्यात आले नाहीत, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

काही संस्थांच्या तपासणीदरम्यान स्वयंपाकघराची सुविधाच उपलब्ध नसल्याचे आढळल्याचा मुद्दाही बैठकीत मांडण्यात आला. अशा परिस्थितीत संबंधित संस्थांना काम देण्याची प्रक्रिया कशी पार पडली, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.

मिड-डे मीलच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह - 

डॉ. सईदा खान यांनी काही संस्थांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढीवर प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित कराराची मुदत किती होती, मुदतवाढ देण्याचे कारण काय, संस्थांनी सादर केलेली अनुभव प्रमाणपत्रे खरी आणि पात्र आहेत का, तसेच फील्ड व्हिजिटमध्ये काय आढळले, याची माहिती मागवण्यात आली.

अशरफ आजमी यांनी मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेबाबत आलेल्या तक्रारींचा मुद्दा उपस्थित केला. शिक्षण विभागाकडे आलेल्या तक्रारींवर प्रशासनाने कोणती कारवाई केली, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच १४७ ग्रुपची निर्मिती कोणत्या निकषांवर करण्यात आली आणि संस्थांची निवड नेमकी कशी झाली, याबाबतही त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले.

“मध्यान्ह भोजनाचा उद्देश केवळ विद्यार्थ्यांना एक वेळचे जेवण देणे नसून त्यांना पोषणयुक्त आहार मिळणे हा आहे. तीन लाख विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असताना त्यांना निर्धारित प्रमाणात कॅलरी आणि प्रथिने मिळत आहेत की नाहीत, याची स्वतंत्र तपासणी झाली पाहिजे,” अशी भूमिका मांडत त्यांनी स्वतंत्र तपासणी पथकाची मागणी केली.

‘फक्त खिचडी नको, पौष्टिक मेन्यू हवा’ -

स्थायी समिती सदस्या प्रीती सातम यांनीही विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या भोजनातील कॅलरी आणि प्रथिनांचे प्रमाण तपासण्याची मागणी केली. तसेच मेन्यूमध्ये अधिक विविधता आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना वारंवार एकाच प्रकारचे भोजन देण्याऐवजी त्यांच्या पोषणाच्या गरजा लक्षात घेऊन अधिक पौष्टिक आणि वैविध्यपूर्ण आहार देण्यात यावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.

सेंट्रल किचनचा पर्याय चर्चेत -

मध्यान्ह भोजनासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाक करून विविध शाळांमध्ये अन्नपुरवठा करणाऱ्या सेंट्रल किचन मॉडेलचा पर्यायही बैठकीत चर्चेत आला. अशा पद्धतीमुळे स्वयंपाकाची स्वच्छता, अन्नाची गुणवत्ता, पोषणमूल्य आणि वितरणावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येऊ शकते, असा मुद्दा मांडण्यात आला.

मात्र, या व्यवस्थेत महिला बचत गटांनाही सहभागी करून त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.

गुणवत्तेशी तडजोड करणार नाही : प्रशासन - 

प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी काही संस्था चांगले काम करत असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि पोषणयुक्त आहार मिळणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भोजनाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि संबंधित संस्थांच्या कामकाजाची तपासणी अधिक कठोर करण्यात येईल. महिला बचत गटांना संधी देतानाही गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. संस्थांची पात्रता, अनुभव, उपलब्ध सुविधा आणि पायाभूत व्यवस्था तपासल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

प्रस्ताव मंजूर; मात्र धोरणात्मक बदलांचे संकेत -

या सविस्तर चर्चेनंतर संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, मध्यान्ह भोजनाच्या व्यवस्थेत सेंट्रल किचनचा पर्याय, विद्यार्थ्यांच्या आहारातील पोषणमूल्य आणि महिला बचत गटांचा सहभाग याबाबत भविष्यात धोरणात्मक बदल करण्याच्या शक्यतेवर प्रशासनाकडून विचार केला जाणार आहे.

दरम्यान, सुमारे तीन लाख विद्यार्थ्यांच्या आहाराशी संबंधित या योजनेत संस्थांची निवड, पात्रता, स्वयंपाकघराची उपलब्धता, भोजनाची गुणवत्ता आणि पोषणमूल्य यांची तपासणी किती काटेकोरपणे होते, याकडे आता पालक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.