अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा हिशोब द्या! BMCच्या चार रजिस्टरच्या चौकशीची मागणी - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

06 October 2026

अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा हिशोब द्या! BMCच्या चार रजिस्टरच्या चौकशीची मागणी


मुंबई JPN NEWS - मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेची तोडक कारवाई नेमकी कुठे आणि का थांबते, याचा हिशोब आता तपासण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही काही अनधिकृत संरचनांवर कारवाई प्रलंबित असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणांची खरी स्थिती डिटेक्शन, नोटीस, डिमोलिशन आणि कोर्ट इंजंक्शन या चार महत्त्वाच्या रजिस्टरमधून स्पष्ट होऊ शकते, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते सिद्दीक शेख यांनी केला आहे.

१४ फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या अनधिकृत संरचनांवर नियमानुसार कारवाई करण्याची प्रक्रिया महापालिकेकडे आहे. मात्र, एखादे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे नोंदवले गेले, संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली आणि न्यायालयीन प्रक्रियाही पूर्ण झाली, तरी प्रत्यक्ष तोडक कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

‘चार रजिस्टर उघडा, सत्य समोर येईल’ - 
सिद्दीक शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेच्या संबंधित वॉर्डमधील चार रजिस्टरची सखोल तपासणी केल्यास कोणत्या बांधकामावर कधी कारवाई प्रस्तावित झाली, कोणाला नोटीस बजावण्यात आली, तोडक कारवाई झाली की नाही आणि कोणत्या प्रकरणात न्यायालयीन स्थगिती आहे, याचा संपूर्ण तपशील समोर येऊ शकतो.

डिटेक्शन रजिस्टरमध्ये अनधिकृत बांधकामाची नोंद, नोटीस रजिस्टरमध्ये बजावण्यात आलेल्या नोटिसांचा तपशील, डिमोलिशन रजिस्टरमध्ये झालेल्या कारवाईची माहिती, तर कोर्ट इंजंक्शन रजिस्टरमध्ये न्यायालयीन आदेश आणि स्थगितीची नोंद असते. त्यामुळे या चारही नोंदींची परस्पर पडताळणी केल्यास प्रलंबित प्रकरणांचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

कोर्टाचा आदेश झाल्यानंतरही कारवाई का रखडते? - 
ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन उपाय पूर्ण झाले आहेत आणि कोणताही वैध स्थगिती आदेश अस्तित्वात नाही, अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई प्रलंबित ठेवण्यामागचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

एखाद्या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्यास त्याची स्वतंत्र कायदेशीर स्थिती असते. मात्र प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही प्रशासकीय पातळीवर कारवाई होत नसेल, तर त्या विलंबाची कारणे नोंदवून त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

एका प्रकरणात कारवाई, दुसऱ्यात विलंब का? - 
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई करताना सर्व प्रकरणांसाठी समान निकष लागू होणे आवश्यक आहे. समान स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये काही ठिकाणी तत्काळ कारवाई आणि काही ठिकाणी दीर्घकाळ विलंब होत असल्यास, त्यामागील कारणांची प्रशासकीय चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे महापालिकेच्या कारवाईतील पारदर्शकता, नोंदींची अचूकता आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

प्रलंबित प्रकरणांची ‘कुंडली’ बाहेर काढण्याची मागणी - 
संबंधित वॉर्डमधील चारही रजिस्टरची स्वतंत्र तपासणी करून न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झालेली किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, किती बांधकामांवर नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, किती प्रकरणांना प्रत्यक्ष तोडक कारवाईची प्रतीक्षा आहे आणि किती प्रकरणांवर अद्याप वैध न्यायालयीन स्थगिती आहे, याचा स्पष्ट अहवाल तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, कारवाईस पात्र प्रकरणांमध्ये विलंब झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

BMC आता चार रजिस्टर तपासणार का? - 
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत निर्माण झालेल्या या प्रश्नांनंतर महापालिका प्रशासन चारही रजिस्टरची तपासणी करून प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. चार रजिस्टरमधील नोंदी आणि प्रत्यक्ष कारवाई यांची पडताळणी झाली, तर अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई कुठे, किती आणि का रखडली आहे, याचे चित्र स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे या मागणीवर महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

No comments:

Post a Comment

Ad Space

JPN NEWS JPN NEWS

Post Bottom Ad

JPN NEWS