
मुंबई JPN NEWS - राज्यातील नागरी पायाभूत सुविधा आणि जलप्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य व दीर्घकालीन शाश्वत ठरतील, यासाठी सर्वंकष नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन, मार्गाधिकार आणि परवानग्या आधीच उपलब्ध करून देण्याबरोबरच वीज खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा व बॅटरी साठवणूक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर करणारे ग्राहक निश्चित करून प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाच्या (आयएफसी) शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी आढावा बैठक झाली. या बैठकीत जलप्रकल्पांची अंमलबजावणी, वित्तपुरवठा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रकल्प निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
प्रकल्पांच्या विलंबाला आळा घाला -
अनेकदा प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यानंतर जमीन उपलब्ध नसणे किंवा आवश्यक परवानग्या प्रलंबित राहणे यामुळे काम सुरू होण्यास एक ते दोन वर्षांचा विलंब होतो. त्यामुळे वित्तपुरवठ्यासाठी निवडण्यात येणारे प्रकल्प गुंतवणुकीच्या दृष्टीने पूर्णपणे तयार असावेत. सर्व आवश्यक पूर्वतयारी वेळेत पूर्ण केल्यास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे कमी होतील आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवता येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
लहान शहरांमध्येही पायाभूत सुविधांची मोठी गरज असून, उपलब्ध संसाधनांचा एकत्रित वापर आणि विविध संस्थांमधील समन्वयातून प्रकल्प अधिक कार्यक्षमतेने राबविणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
जलप्रकल्पांचा वीज खर्च कमी करण्यावर भर -
जलप्रकल्पांच्या दैनंदिन संचालनात वीज खर्च हा महत्त्वाचा घटक असतो. अनेकदा तांत्रिक अडचणींपेक्षा वाढत्या वीजबिलांमुळे प्रकल्प चालविणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होते. त्यामुळे प्रकल्पांच्या नियोजनाच्या सुरुवातीपासूनच संचालन खर्चाचा विचार करावा. सौरऊर्जा प्रकल्प, बॅटरी साठवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वीज खर्च कमी करून प्रकल्पांची दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता वाढवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढवा -
सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी औद्योगिक क्षेत्रे आणि वीज निर्मिती प्रकल्पांसारख्या संभाव्य ग्राहकांची निश्चिती प्रकल्पाच्या नियोजनाच्या टप्प्यातच करावी. त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची मागणी वाढेल, जलस्रोतांवरील ताण कमी होईल आणि प्रकल्पांच्या गुंतवणुकीतून उत्पन्न मिळविण्याची संधी निर्माण होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या वापरासंदर्भातील विद्यमान धोरणांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य यंत्रणा विकसित करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
जागतिक बँकेसोबतचे सहकार्य अधिक व्यापक करणार -
जागतिक बँकेसोबतचे सहकार्य केवळ आर्थिक मदतीपुरते मर्यादित नसून संस्थात्मक सुधारणा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सक्षम कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठीही महत्त्वाचे आहे. नियोजित प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्यांचा व्यापक स्तरावर विस्तार करावा. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून निर्धारित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे (मित्रा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नवीन सोना, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, नगरविकास सचिव के. गोविंदराज तसेच जागतिक बँक आणि आयएफसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


No comments:
Post a Comment