डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ; विद्यार्थ्यांना आता ८० हजारांपर्यंत वार्षिक मदत

मुंबई JPN NEWS - अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक आधार देणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या वार्षिक अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. शासकीय वसतिगृहासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या वाढीस मंजुरी देण्यात आली.

या योजनेंतर्गत इयत्ता ११वी, १२वी तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, निर्वाह आणि शैक्षणिक साहित्याच्या खर्चासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

मुंबईसह प्रमुख शहरांतील विद्यार्थ्यांना ८० हजार रुपये -

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे आणि नागपूर येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता वर्षाला एकूण ८० हजार रुपये मिळणार आहेत. यामध्ये भोजन भत्ता ४२ हजार, निवास भत्ता २८ हजार आणि निर्वाह भत्ता १० हजार रुपये असेल.

इतर शहरांमध्ये ६८ हजार रुपयांपर्यंत मदत - 

इतर महसूल विभागीय शहरांमध्ये तसेच ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ६८ हजार रुपये वार्षिक अनुदान मिळणार आहे. त्यात भोजनासाठी ३७ हजार, निवासासाठी २१ हजार आणि निर्वाहासाठी १० हजार रुपये देण्यात येतील.

इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी तसेच महानगरपालिका हद्दीपासून पाच किलोमीटर परिसरातील महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५७ हजार रुपये वार्षिक अनुदान मिळेल. यामध्ये भोजन भत्ता ३२ हजार, निवास भत्ता १७ हजार आणि निर्वाह भत्ता ८ हजार रुपये असेल.

तालुक्याच्या ठिकाणी ५० हजारांचे अनुदान -

तालुक्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्षाला ५० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. त्यात भोजन भत्ता ३० हजार, निवास भत्ता १३ हजार आणि निर्वाह भत्ता ७ हजार रुपये असेल.

वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त मदत - 

याशिवाय वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी दरवर्षी ८ हजार रुपये अतिरिक्त देण्यात येणार आहेत. अन्य शाखांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याकरिता ४ हजार रुपये अतिरिक्त मिळतील.

या वाढीमुळे शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी अधिक आर्थिक आधार मिळणार असून, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.