
मुंबई JPN NEWS - पोलीस कोठडीत असताना मारहाण, अत्याचार किंवा दबावामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास आता त्या व्यक्तीच्या जवळच्या वारसदारांना ५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. तसेच कोठडीतील शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यासही नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे पोलीस कोठडीतील मृत्यू किंवा गंभीर छळाच्या प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक चौकट उपलब्ध होणार आहे.
मृत्यू झाल्यास ५ लाख, अपंगत्वासाठी २ ते ४ लाख -
नव्या धोरणानुसार, पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या मारहाण, अत्याचार किंवा दबावामुळे कोठडीत असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास, त्याच्या जवळच्या वारसदाराला ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार नुकसानभरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास २ लाख रुपये, तर ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असल्यास ४ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
या परिस्थितीत नुकसानभरपाई मिळणार नाही -
धोरणात नुकसानभरपाईसाठी काही अपवादही निश्चित करण्यात आले आहेत. वयोमानानुसार किंवा कोठडीत येण्यापूर्वीपासून असलेल्या जुन्या असाध्य आजारामुळे नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच अचानक उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू, संबंधित व्यक्तीने स्वतःहून वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्यामुळे झालेला मृत्यू, कोठडीतून पळून जाताना अपघात होऊन झालेला मृत्यू किंवा अवाजवी मागणीसाठी उपोषण अथवा वैद्यकीय उपचार नाकारल्यामुळे झालेला मृत्यू या परिस्थितींनाही नुकसानभरपाईच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
प्रकरणाची दखल ३० दिवसांत घेणे बंधनकारक -
कोठडीतील मृत्यूची घटना घडल्यानंतर संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांनी ३० दिवसांच्या आत या प्रकरणाची दखल घेऊन नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे.
यासाठी वैद्यकीय तपासणी, मृत्यूचे कारण, संबंधित प्रमाणपत्रे, अपंगत्वाचे प्रमाण आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.
दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद -
कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणात प्रशासनातील अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे.
याशिवाय निष्काळजीपणासाठी दोषी ठरलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून नुकसानभरपाईची रक्कम वसूल करण्याचीही तरतूद आहे. संबंधित रक्कम त्यांच्या वेतनातून, निवृत्तीवेतनातून किंवा मालमत्तेतून वसूल करता येणार आहे.
नुकसानभरपाईची प्रक्रिया आणि जबाबदारी निश्चित -
या धोरणात केवळ नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली नसून, प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे स्वरूप, वैद्यकीय तपासणी, प्रमाणपत्रे, अपंगत्वाची पडताळणी, आवश्यक कागदपत्रे तसेच प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया याबाबतही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
पोलीस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीची सुरक्षितता आणि आरोग्य याबाबत आधीपासूनच विविध कायदेशीर आणि प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्त्वे लागू आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या पूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्येही कोठडीतील व्यक्तीच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आणि मृत्यूच्या घटनांमध्ये आवश्यक चौकशीबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये पीडितांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत, दोषी व्यक्तींवर कारवाई आणि निष्काळजीपणाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे.


No comments:
Post a Comment