प्रतिबंधित तंबाखू प्रकरणात FDAचे चार अधिकारी निलंबित; २१ जणांची विभागीय चौकशी

मुंबई JPN NEWS - प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या प्रकरणात कारवाई करताना कथित अनियमितता केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने अन्न व औषध प्रशासनातील (FDA) चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. याशिवाय आणखी २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात एकूण २५ अधिकारी प्रशासकीय कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी ही माहिती दिली.

ठाणे येथील M/s. High Street Impex LLP आणि पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील M/s. SOEX India Pvt. Ltd. या दोन कंपन्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईत FDA अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर अनियमितता आढळल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणांची अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात आली. चौकशीअंती चार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये अन्न सहआयुक्त दिगंबर भोगावडे, अन्न सहायक आयुक्त यदुराज दहातोंडे आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागेर व सी. आर. स्वामी यांचा समावेश आहे. ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

कारवाईसाठी दबाव आणल्याचा अहवालात उल्लेख - 

High Street Impex LLP प्रकरणात संबंधित उत्पादनावर 'Not for edible use/Only for use in hookah for smoking purpose' असे स्पष्ट नमूद असतानाही अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आल्याचा मुद्दा चौकशीत समोर आला आहे. या कारवाईसाठी सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यात आल्याचा उल्लेख अहवालात असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे. सूर्यवंशी यांनी कारवाई करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची बाबही अहवालात नोंदविण्यात आली आहे.

SOEX इंडिया कंपनीकडून ३१.६७ कोटींचा साठा जप्त - 

मावळ तालुक्यातील टाकवे येथील SOEX India Pvt. Ltd. कंपनीवर २ जानेवारी २०२६ रोजी FDAच्या विशेष भरारी पथकाने कारवाई केली होती. या कारवाईदरम्यान ३१ कोटी ६७ लाख २१ हजार ९८७ रुपये किमतीचा आणि ५ लाख ४८ हजार ४८८ किलो वजनाचा प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. याशिवाय कंपनीची आस्थापनाही सील करण्यात आली होती.

२१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी - 

दोन्ही कंपन्यांशी संबंधित कारवाईत अधिकाऱ्यांची भूमिका, कारवाईची कायदेशीर वैधता, अधिकारक्षेत्र आणि प्रशासकीय आदेशांचे पालन यांची तपासणी केली जाणार आहे. चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून, अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कोणतीही कारवाई करताना कायद्याचे पालन आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केली.