
मुंबई JPN NEWS - मुंबईतील विविध विकास प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना ३०० चौरस फुटांची पर्यायी घरे देण्यात यावीत. २००९ मधील जुन्या तरतुदींच्या आधारे २२५ चौरस फुटांची घरे देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे. तसेच दिवाळीच्या काळात कोणत्याही नागरिकाचे घर तोडण्यात येऊ नये आणि प्रकल्पबाधितांवर अवाजवी आर्थिक भार लादू नये, असे आवाहनही त्यांनी महापालिका प्रशासनाला केले आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधींची राजवट संपल्यानंतर प्रशासकीय काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घरे देण्यासंदर्भातील निर्णय अन्यायकारक असल्याचे शेट्टी यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सन २००९ मधील ठराव क्रमांक ११६२ नुसार प्रकल्पबाधितांना २२५ चौ. फुटांचे घर देण्याची तरतूद होती. त्यानंतर ही मर्यादा २६९ चौ. फुटांपर्यंत वाढवण्यात आली आणि सध्याच्या नियमांनुसार ३०० चौ. फुटांच्या घराची तरतूद आहे. असे असताना १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रशासनाने जुन्या २२५ चौ. फुटांच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
दुकानधारकांवरील आर्थिक भार कमी करण्याची मागणी -
प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या दुकानधारकांना दुकानाऐवजी निवासी सदनिका हवी असल्यास पूर्वी प्रति चौ. फूट ६५४ रुपये भरावे लागत होते. मात्र, आता ही रक्कम ६ लाख २५ हजार रुपये करण्यात आल्याचे शेट्टी यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. एसआरए योजनेत अशा प्रकारची सदनिका विनामूल्य मिळत असल्याचा दाखला देत, वर्षानुवर्षे मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या प्रकल्पबाधित नागरिकांवर एवढा आर्थिक भार टाकणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार; प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसादाचे संकेत -
या प्रश्नावर गोपाळ शेट्टी यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र देऊन निर्णयातील विसंगती निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगितले. पत्राची प्रत सभागृह नेते गणेश खणकर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनाही देण्यात आली. त्यानंतर खणकर यांची भेट घेऊन विषयाचे गांभीर्य मांडण्यात आले. त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त शर्मा यांच्याशी चर्चा केली. तसेच अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याचे शेट्टी यांनी नमूद केले.
प्रशासनाने या भूमिकेशी तत्त्वतः सहमती दर्शवली असून, आयुक्तांच्या उपस्थितीत गटनेत्यांच्या बैठकीत हा विषय चर्चेला घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
महापालिकेकडे १८०, २२५ किंवा २६९ चौ. फुटांची घरे उपलब्ध असतील आणि एखाद्या प्रकल्पबाधित नागरिकाची अतिरिक्त रक्कम भरून ती स्वीकारण्याची तयारी असेल, तर महापालिका व संबंधित प्राधिकरणांनी सकारात्मक विचार करावा, असे आवाहनही शेट्टी यांनी केले.
दिवाळीत घरांवरील तोडक कारवाई थांबवण्याचे आवाहन -
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील अनेक प्रकल्पबाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे सणाच्या काळात कोणत्याही नागरिकाचे घर तोडण्यात येऊ नये. पर्यायी घरांचा आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी विनंती शेट्टी यांनी केली आहे.
मुंबईचा विकास करताना मुंबईकरांच्या हक्कांचे संरक्षणही महत्त्वाचे आहे. नागरिकांच्या हक्कांवर गदा न आणता विकासकामे पूर्ण व्हावीत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांच्या सूचनेनुसार या विषयाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आल्याचेही गोपाळ शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.


No comments:
Post a Comment