महापौर रितू तावडेंना न्यायालयाचा पुन्हा दणका; गैरहजेरीबद्दल ₹१ हजार दंड, वॉरंट आणि जामीन रद्द करण्याचा इशारा

मुंबई JPN NEWS - महापालिकेच्या उर्दू माध्यमाच्या शाळेतील दोन शिक्षकांना कथित मारहाण केल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या २०१६च्या खटल्यात मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांना न्यायालयाने पुन्हा फटकारले आहे. न्यायालयीन सुनावणीला वारंवार गैरहजर राहिल्याची दखल घेत ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सत्र न्यायालयाने रितू तावडे यांच्यावर ₹१ हजारांचा खर्च लावला. पुढील सुनावणीला त्या हजर राहिल्या नाहीत, तर जामीन बाँड रद्द करून वॉरंट जारी केले जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. जी. भन्साळी यांनी दिला.

विशेष म्हणजे, तावडे यांच्या गैरहजेरीबाबत न्यायालयाने यापूर्वीही कारवाई केली होती. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या सुनावणीत त्यांना वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट देताना न्यायालयाने ₹३०० खर्च जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यापूर्वीही वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट देण्याची संधी तीन वेळा देण्यात आली होती; तरीही आरोपींकडून वारंवार गैरहजेरी आणि नव्याने सूट अर्ज दाखल केले जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.

महापौर म्हणून व्यस्त कार्यक्रमांचा युक्तिवाद - 

७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीवेळी रितू तावडे यांच्या वतीने पुन्हा वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यांच्या वकिलांनी तावडे या मुंबईच्या प्रथम नागरिक असून महापालिकेच्या विविध बैठका, कार्यक्रम आणि प्रशासकीय कामकाजामुळे त्यांचे वेळापत्रक अत्यंत व्यस्त असल्याचा युक्तिवाद केला.

मात्र, सरकारी पक्षाने या मागणीला विरोध केला. अतिरिक्त सरकारी वकील इक्बाल सोळकर यांनी हा खटला अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगत आरोपींकडून न्यायालयीन प्रक्रियेला टाळाटाळ केली जात असल्याचा युक्तिवाद केला. आरोपींनी सुनावणीला उपस्थित राहणे आवश्यक असून, वारंवार गैरहजेरीमुळे खटल्याच्या सुनावणीला विलंब होत असल्याचे सरकारी पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

न्यायालयाने मात्र तावडे आणि अन्य दोन आरोपींना त्या दिवशी वैयक्तिक उपस्थितीतून सूट दिली. मात्र ही सूट देताना प्रत्येक आरोपीवर ₹१ हजारांचा खर्च लावण्यात आला. ही रक्कम एका आठवड्यात सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

‘सततची गैरहजेरी खटला लांबवण्याचे द्योतक’ -

या प्रकरणाची सुनावणी जवळपास दहा वर्षांपासून सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आरोपींच्या वारंवार गैरहजेरीची गंभीर दखल घेतली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. जी. भन्साळी यांनी निरीक्षण नोंदवताना, २०१६ मध्ये घटना घडली, २०१७ मध्ये आरोपपत्र दाखल झाले आणि २०१९ मध्ये प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे वर्ग झाले; तरीही अद्याप आरोप निश्चित झालेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. आरोपींची सातत्याने होत असलेली गैरहजेरी ही खटला लांबवण्याच्या त्यांच्या वर्तनाचे द्योतक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

आता या प्रकरणात २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आरोप निश्चित करण्यासाठी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. ही तारीख तावडे यांच्या सोयीसाठी बचाव पक्षाच्या विनंतीवरून निश्चित करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.

पुढील सुनावणीला गैरहजेरी पडल्यास कठोर कारवाई -

न्यायालयाने यावेळी रितू तावडे यांना स्पष्ट इशारा दिला आहे. २ नोव्हेंबरच्या सुनावणीला त्या हजर राहिल्या नाहीत, तर वॉरंट जारी करण्याबरोबरच त्यांचा जामीन बाँड रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे पुढील सुनावणीला तावडे यांची उपस्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

मार्चमध्ये दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला -

दरम्यान, याच प्रकरणात मार्च २०२६मध्ये रितू तावडे यांना न्यायालयाकडून आणखी एक धक्का बसला होता. तावडे यांनी या प्रकरणातून दोषमुक्त (discharge) करण्याची मागणी करणारा अर्ज केला होता. मात्र, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाय. पी. मनथकर यांनी तो अर्ज फेटाळून लावला.

न्यायालयाने त्या वेळी पीडित दोन शिक्षकांनी तावडे यांचे नाव स्पष्टपणे घेतल्याचे तसेच इतर साक्षीदारांच्या जबाबांमध्येही त्यांचा कथित सहभाग नमूद असल्याचे सांगितले होते. उपलब्ध साक्षी-पुरावे आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यामुळे तावडे यांच्याविरुद्ध खटला पुढे चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

नेमके प्रकरण काय? -

हे प्रकरण २९ जुलै २०१६ रोजी वाकोला परिसरातील महापालिकेच्या उर्दू माध्यमाच्या शाळेत घडलेल्या कथित मारहाणीशी संबंधित आहे. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, एका शिक्षिकेच्या बदलीवरून शाळेच्या व्यवस्थापनाशी वाद निर्माण झाला. संबंधित शिक्षिका कर्करोगाने त्रस्त असल्याचेही अभियोजन पक्षाने म्हटले होते.

या वादानंतर शाळेत गेलेल्या तावडे आणि अन्य व्यक्तींनी व्यवस्थापनाशी वाद घातला आणि दोन शिक्षकांना कथितरित्या मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी वाकोला पोलीस ठाण्यात FIR दाखल करण्यात आला होता. तावडे यांनी मात्र आपली घटनास्थळी उपस्थिती ही योगायोगाने झाली होती आणि या कथित घटनेशी आपला संबंध नसल्याचा दावा केला आहे.

तावडे यांनी आपल्या दोषमुक्ती अर्जात राजकीय पदाचा वापर करून आपल्याला या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने पीडित आणि इतर साक्षीदारांचे जबाब लक्षात घेऊन त्यांचा अर्ज फेटाळला.

दहा वर्षांनंतरही खटला प्रलंबित - 

२०१६ मध्ये दाखल झालेल्या या प्रकरणाला आता जवळपास दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आरोपपत्र २०१७ मध्ये दाखल झाले आणि २०१९ मध्ये प्रकरण सत्र न्यायालयाकडे वर्ग झाले. मात्र, अद्याप आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. वारंवार होणाऱ्या गैरहजेरीमुळे सुनावणीला विलंब होत असल्याबद्दल न्यायालयाने आता स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे.

त्यामुळे २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणारी पुढील सुनावणी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्या दिवशी रितू तावडे न्यायालयात उपस्थित राहतात का, आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पुढे जाते का आणि गैरहजेरी झाल्यास न्यायालय वॉरंट किंवा जामीन रद्द करण्याची कारवाई करते का, याकडे राजकीय तसेच कायदेविषयक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.