मुंबई JPN NEWS - बोरिवली पूर्व येथील बेस्ट डेपोच्या आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमण प्रकरणात महापालिका प्रशासनाने आता मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. महापालिकेच्या कायदा अधिकारी ॲड. कोमल पंजाबी यांना एका महिन्यासाठी सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले असून, त्यांच्याकडील विधी विभागाचा कार्यभार संयुक्त कायदा अधिकारी सुखश्री मिलिंद मोदले यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान महापालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना योग्य माहिती देण्यात त्रुटी राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाल्याचे वृत्त आहे.
बोरिवली पूर्व येथील बेस्ट बस डेपोकरिता आरक्षित सुमारे ३,४०० चौरस मीटर भूखंडावरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निर्देश दिले होते. मात्र, निर्धारित मुदतीत कारवाई न झाल्याने न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर रोजी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याविरोधात अवमानाची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर ४ नोव्हेंबर रोजी महापालिकेने या भूखंडावरील २७ बांधकामांवर कारवाई केली. दुसरीकडे, ५ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या आदेशातील वेतन रोखण्यासंबंधीचे निर्देश मागे घेतले.
या प्रकरणात महापालिका प्रशासनाने अंतर्गत स्तरावर जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. आर-मध्य विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. प्रफुल्ल तांबे आणि कायदा अधिकारी ॲड. कोमल पंजाबी या दोघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. प्रभाग स्तरावरील अधिकाऱ्याने न्यायालयीन घडामोडींची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेळेत दिली नाही, तर विधी अधिकाऱ्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडली गेली नाही, अशा स्वरूपाच्या त्रुटी प्रशासनाच्या अंतर्गत परीक्षणात निदर्शनास आल्याचे वृत्त आहे.
यानंतर ६ नोव्हेंबर रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश काढून विधी विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार संयुक्त कायदा अधिकारी सुखश्री मिलिंद मोदले यांच्याकडे सोपविला. तसेच, कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी यांना एका महिन्यासाठी सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयामुळे बोरिवली प्रकरणातील प्रशासकीय आणि कायदेशीर त्रुटींची दखल महापालिकेने घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
No comments:
Post a Comment