पाणीटंचाईचे संकट असताना रस्ते धुण्यासाठी २१३ टँकर कशाला?; किशोरी पेडणेकरांचा प्रशासनाला सवाल - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

16 November 2026

पाणीटंचाईचे संकट असताना रस्ते धुण्यासाठी २१३ टँकर कशाला?; किशोरी पेडणेकरांचा प्रशासनाला सवाल


मुंबई | JPN NEWS - 
मुंबईच्या धरणांमधील पाणीसाठ्यावर बाष्पीभवनाचा परिणाम होत असताना आणि आगामी काळात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता असताना रस्ते धुण्यासाठी २१३ टँकर वापरण्याच्या महापालिकेच्या नियोजनावर विरोधी पक्षनेत्या किशोरी किशोर पेडणेकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. धुळीमुळे होणारे वायुप्रदूषण रोखणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय होता कामा नये. रस्ते धुण्यासाठी नेमके कोणते पाणी वापरणार, टँकर लॉबीला यातून फायदा करून दिला जात आहे का, असे सवाल उपस्थित करत त्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे पारदर्शक खुलासा मागितला आहे.

महापालिकेने मुंबईतील ३७७ रस्त्यांची निवड करून सुमारे ६६७ किलोमीटरचे रस्ते १५० ते १५९ दिवस टँकरच्या माध्यमातून धुण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी २१३ टँकर रस्त्यावर उतरविण्यात येणार आहेत. मात्र, मुंबईसमोर पाणीटंचाईचे आव्हान असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करण्याची आवश्यकता काय, असा प्रश्न पेडणेकर यांनी उपस्थित केला. रस्ते धुण्यासाठी विहिरींचे किंवा बोअरवेलचे पाणी वापरणार असल्यास त्याचे नियोजन काय, याची माहितीही प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

यापूर्वीही अशा प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला होता. तरीही पुन्हा तोच प्रस्ताव आणण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत? टँकर लॉबीला याचा फायदा करून दिला जात आहे का, असा सवाल करत पेडणेकर यांनी पाणीगळती, पाणीचोरी आणि टँकरद्वारे होणाऱ्या अनधिकृत पाणीउपशावर महापालिकेने काय कारवाई केली, याचा हिशेबही मागितला. मोठ्या सोसायट्यांना पाणीपुरवठा करताना काही ठिकाणी टँकरचालकांकडून अनधिकृत पाणीउपसा होत असल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

नोव्हेंबरनंतर डिसेंबर ते जून हा काळ पाणीटंचाईच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतो. नाशिक आणि ठाण्यासारख्या शहरांमध्ये एक-दोन दिवसाआड पाणीपुरवठ्याची परिस्थिती निर्माण होत असल्याकडे लक्ष वेधत मुंबईवर अशी वेळ येऊ नये, यासाठी आतापासूनच काटेकोर पाणी नियोजन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. एल निनोचा परिणाम पुढील सप्टेंबरपर्यंत राहण्याची शक्यता आणि आगामी काळात कमी पाऊस पडण्याचा धोका लक्षात घेता २०२७ मध्येही पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणारा डिसॅलिनेशन प्रकल्प हा भविष्यातील पर्याय असला तरी त्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन अन्य स्रोतांचाही विचार करावा, असे त्या म्हणाल्या. जुन्या विहिरी आणि बोअरवेलचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

आयुक्तांवर दबाव आणून विकासकामे वळवली जातात का? -
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यावर दबाव आणून विकासकामे विशिष्ट दिशेने वळवली जात असल्याचा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला आहे. या आरोपांची गंभीर दखल घेऊन चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका पेडणेकर यांनी मांडली. आयुक्तांवर नेमका कोणाचा दबाव आहे आणि विकासकामांच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणाचा हस्तक्षेप होत आहे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. विकासकामांचे निर्णय अभ्यास, नियोजन आणि दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊन घेतले पाहिजेत. केवळ राजकीय मागण्यांनुसार महापालिकेचा कारभार चालणार असेल तर मुंबईच्या विकासाचे काय होणार, असा सवालही त्यांनी केला.

२०१७ ते २०२६ या काळातील महापालिकेची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करा -
मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी २०१७ ते २०२२ आणि २०२२ ते २०२६ या दोन्ही कालावधींची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी पेडणेकर यांनी केली आहे. गेल्या चार वर्षांत महापालिकेच्या ठेवींचा किती वापर झाला, किती निधी खर्च करण्यात आला, कोणती विकासकामे पूर्ण झाली आणि कोणत्या कामांमध्ये अनियमितता झाली, याची सविस्तर माहिती मुंबईकरांसमोर आली पाहिजे. दोन्ही कार्यकाळांचा तुलनात्मक आढावा घेता यावा, यासाठी प्रशासनाने सर्व आर्थिक तपशील जाहीर करावेत, असे त्या म्हणाल्या.

रेडी रेकनरच्या आधारे मालमत्ता कर वाढवण्यास विरोध -
महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी रेडी रेकनर दराच्या आधारे मालमत्ता कराचा दर ५० टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याच्या चर्चेवरही पेडणेकर यांनी आक्षेप घेतला. मुंबईकरांवर अतिरिक्त कराचा बोजा टाकण्यापूर्वी महापालिकेची आर्थिक स्थिती आणि ठेवींचा विनियोग याबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री स्वस्त घरांची घोषणा करत असताना दुसरीकडे कराचा बोजा वाढवण्याचा विचार करणे योग्य नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्राला केंद्राकडून योग्य आर्थिक वाटा मिळावा - 
महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली असताना केवळ १० ते ११ हजार कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती समोर आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. देशाच्या जीडीपीमध्ये, उद्योग क्षेत्रात, परकीय गुंतवणुकीत आणि जीएसटी महसुलात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. असे असताना राज्याच्या विकासासाठी निधी देताना केंद्र सरकार हात आखडता का घेत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. महाराष्ट्राला त्याच्या आर्थिक योगदानाच्या तुलनेत योग्य निधी मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

मुंबईतील रक्ताचा तुटवडा दूर करण्यासाठी रक्तदानाचे आवाहन -
मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये रक्तसाठा कमी होत असल्याबाबत टाटा रुग्णालयाच्या संचालकांनी व्यक्त केलेली चिंता गंभीर असल्याचे पेडणेकर यांनी सांगितले. टाटा रुग्णालयासह केईएम आणि नायर रुग्णालयांमध्येही रक्ताच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याच्या वृत्तांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सुट्ट्यांच्या काळात अनेक नागरिक बाहेरगावी जात असल्याने रक्तदान शिबिरांमधील सहभाग कमी होण्याची शक्यता असते. रक्तदान ही केवळ सामाजिक संस्था किंवा राजकीय पक्षांची जबाबदारी नसून समाजातील सर्व घटकांनी त्यात सहभागी व्हावे. रक्तदानामुळे एखाद्याचे प्राण वाचू शकतात, त्यामुळे मुंबईकरांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

महिला आरक्षणाचे स्वागत; मतदारसंघ पुनर्रचनेत अन्याय नको - 
महिला आरक्षणामुळे राजकारणात महिलांना अधिक संधी मिळणार असल्याने या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र, महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे मतदारांच्या प्रतिनिधित्वावर अन्याय होता कामा नये, असे पेडणेकर यांनी स्पष्ट केले. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना या दोन्ही विषयांचा स्वतंत्रपणे सखोल विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भूमिगत शौचालयांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेची हमी द्या - 
महापालिकेच्या छोट्या चौक्या आणि सार्वजनिक शौचालयांच्या जागी भूमिगत कला दालन, कॅफेटेरिया आणि शौचालय उभारण्याच्या प्रस्तावावरही पेडणेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक शौचालयांमध्ये स्वच्छता, देखभाल आणि महिलांच्या सुरक्षेचे प्रश्न कायम आहेत. अशा परिस्थितीत भूमिगत शौचालयांमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी केला. या ठिकाणी सीसीटीव्ही, सुरक्षारक्षक, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, स्वतंत्र प्रवेशमार्ग आणि आपत्कालीन मदतीची सुविधा उपलब्ध असेल का, याचा खुलासा महापालिकेने करावा. केवळ आकर्षक विकास संकल्पना मांडण्यापेक्षा नागरिकांची सुरक्षितता आणि सुविधांची गुणवत्ता यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

मुंबईतील पाणीपुरवठा, महापालिकेची आर्थिक स्थिती, विकासकामांमधील पारदर्शकता, करप्रणाली, आरोग्य सुविधा आणि महिलांची सुरक्षा अशा विविध विषयांवर भूमिका मांडताना किशोरी पेडणेकर यांनी प्रशासनाला अनेक प्रश्न विचारले. मुंबईकरांच्या मूलभूत नागरी सुविधांबाबत महापालिकेने ठोस नियोजन करून त्याची माहिती जनतेसमोर मांडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

No comments:

Post a Comment

Ad Space

JPN NEWS JPN NEWS

Post Bottom Ad

JPN NEWS