Date 8 july 2012
"शेल्टर होम" बाबत शंका ?
"शेल्टर होम" बाबत शंका ?
मुंबईचे रस्ते व पदपथावर लाखो लोक वास्तव्य करतात. पालिकेने केलेल्या शिरगणतीत रस्त्यावर झोपत असलेल्यांचा हा आकडा लाखाच्या घरात असण्याचा पालिकेचा अंदाज आहे. तरी सत्य परिस्थिती पाहता मुंबई मध्ये हा आकडा १२ टे १३ लाखाच्या घरात आहे. या बेघरांना रात्र उघड्यावर काढावी लागू नये यासाठी पालिकांनी १ लाख लोकसंख्येमागे एक रात्रनिवारा बांधा, हे निवारे २४ तास व वर्षभर उघडी ठेवावीत असा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. ज्या शहराची लोकसंख्या ५ लाख आहे, अशा शहरांमध्ये तेथील पालिकेने रात्रनिवारे बांधावेत, असे न्यायालयाने बजावले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगरविकास खात्याने पालिकांना तशा सूचना केल्या होत्या. तसेच रात्रनिवार्यांचे संचलन, तेथे करावयाच्या सोई याबाबतही सूचना दिल्या होत्या.
आझाद मैदानावर मुंबईतील बेघर संघटनांचा नुकताच मेळावा आयोजित करण्यात आला होता या मेळाव्यामध्ये सर्वोच न्यालयाने निकाल दिला असतानाही पालिकांनी ते बांधले नाहीत, असा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांनी केला होता. याबाबत राज्य सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप करत होमलेस कलेक्टिव्ह या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. मोहित शहा आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
याअगोदरच्या सुनावणीत पालिकेने बेघरांसाठी पावसाळय़ात घरे बांधणे अशक्य असल्याची माहिती न्यायालयास दिली होती. होमलेस कलेक्टिव्ह आणि मनपाच्या अधिकार्यांनी बेघरांसाठी उभारलेल्या घरांची फेब्रुवारी महिन्यात पाहणी केली होती. यामध्ये अनेक घरे निर्मन्युष असल्याचे आढळून आले होते. बेघरांना त्यांच्यासाठी उभारण्यात आलेल्या घरांची माहिती देणे हे पालिका आणि होमलेस कलेक्टिव्ह या स्वयंसेवी संस्थेचे कर्तव्य आहे. मंत्रालयाला लागलेल्या भीषण आगीत या प्रकरणांशी संबंधित कागदपत्रे जळून खाक झाली असल्यामुळे महिना अखेर प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्यात येईल, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयास दिली. स्थानिक पुढारी आणि एफ. एम वाहिन्यांच्या माध्यमातून बेघरांच्या घरांची जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केलीहोती.
बेघरांसाठी "नाईट शेल्टर' उघडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. त्या ठिकाणी रात्रीचा निवारा, पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार आदी व्यवस्था असावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. किमान पावसाळ्यात तरी बेघरांसाठी रात्र-निवारे सुरू करावेत, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुंबईत बेघरांसाठी १२ रात्र-निवारे लवकरच सुरू करण्याचा महापालिका विचार करत आहे; मात्र त्यामुळे मुंबईची धर्मशाळा होईल, असे म्हणत शिवसेना-भाजप त्याला विरोध करत आहेत.
मुंबईतील बेघरांसाठी महापालिका आणि राज्य सरकार यांनी "नाईट शेल्टर' सुरू करण्याबाबत जुन्या शाळा; तसेच महापालिकेच्या बंद आस्थापनांचा विचार करावा, असे उच्च न्यायालयाने सुचविले आहे.या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केल्याचे समजते. महापालिकेच्या माहितीनुसार, मुंबईत १२ रात्र-निवारे उघडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिकेच्या अखत्यारितील काही आस्थापना "नाईट शेल्टर' म्हणून वापरता येतील. यापैकी कामाठीपुरा, खेतवाडी, दादर, तुर्भे, भायखळा, कुलाबा आणि सॅण्डहर्स्ट रोड या ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने रात्र-निवारे सुरू झाले आहेत.
यापैकी काही रात्र निवारे १९८८, १९९४ व १९९६ पासून सुरु असून काही रात्र निवारे नोव्हेंबर २०११ मध्ये सुरु करण्यता आले आहेत. या रात्र निवारयांमध्ये ३० टे १०० लोकांचीच व्यवस्था होऊ शकते. नोव्हेंबर २०११ मध्ये सुरु केलेल्या तुर्भे, भायखळा, कुलाबा या शेल्टर होम मध्ये मनोरंजनाच्या सुविधा उपलब्ध नसून ही सुविधा देण्याचे काम सुरु असल्याचे पालिकेने सांगितले आहे. तसेच मालाड, पोईसर, कांदिवली, उमरखाडी, वांद्रे, अंधेरी, दहिसर, चेंबूर आणि मुलुंड या ठिकाणी रात्र-निवारे सुरू करता येणार असल्याचे समजते.
परंतु महापालिकेत सत्ता असलेल्या शिवसेना-भाजप यांच्या गोटातून बेघरांसाठी रात्र-निवारे उघडण्यास विरोध करण्यात येत आहे. "नाईट शेल्टर' सुरू केल्यास मुंबईची धर्मशाळा होऊन बाहेरून लोंढे येतील, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केल्याने मुंबई मध्ये बेघरांसाठी शेल्टर होम खरोखर उभी राहतील का याबाबत शंका निर्माण होत आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. 9969191363
ई मेल - jpnnews100 @gmail.com
No comments:
Post a Comment