अर्थवृत्त
संकलन - अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
मोबाईलचे कॉल दर वाढणार
मोबाईल कंपन्या कॉल दरात विविध सूट देऊन ग्राहकांना नेहमीच आकर्षित करतात. परंतु आता मोबाईलचे कॉल दर प्रति मिनिट ३० पैसे वाढण्याचे संकेत दूरसंचार निगमने दिले आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्पेक्ट्रमच्या लीलावाचे कमीतकमी मूल्य १४ हजार कोटी रुपये ठरवल्याने या कॉल दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच देशातील मोबाईल सेवा सुरु करण्यासाठी इच्छूक कंपनीला कमीत कमी १४ हजार कोटी रकमेची बोली लावावीच लागणार आहे. विविध टेलिकॉम कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार मोबोईल सेवा महाग होणार हे निश्चित झाले असल्याने नवीन कॉल दर काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. टू-जी घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दूसरंचार कंपन्यांचे १२२ परवाने रद्द करुन ३१ ऑगस्टपर्यंत पुन्हा लीलाव करण्याचे आदेश दिले होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्पेक्ट्रमच्या लीलावाचे कमीतकमी मूल्य १४ हजार कोटी रुपये ठरवल्याने या कॉल दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच देशातील मोबाईल सेवा सुरु करण्यासाठी इच्छूक कंपनीला कमीत कमी १४ हजार कोटी रकमेची बोली लावावीच लागणार आहे. विविध टेलिकॉम कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार मोबोईल सेवा महाग होणार हे निश्चित झाले असल्याने नवीन कॉल दर काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. टू-जी घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दूसरंचार कंपन्यांचे १२२ परवाने रद्द करुन ३१ ऑगस्टपर्यंत पुन्हा लीलाव करण्याचे आदेश दिले होते.
तसेच बनावट आयएमईआय नंबर असणारे मोबाइल फोनच्या आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ याबाबत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडे करणार आहे.
==========================
विकासदर आणखी घसरणार
अपुऱ्या मॉन्सूनमुळे यंदा देशाचा विकासदर आणखी घसरण्याची भीती नियोजन आयोगाने व्यक्त केली आहे. हा दर साडेसहा टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर येऊ शकतो, अशी भीती नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केली. ""कृषी क्षेत्रातील उत्पादन तितके चांगले नसेल ही बाब आपण गृहीत धरली, तर विकासदर सहा टक्क्यांपर्यंत येऊ शकतो. या घटीला पूरक ठरेल, इतके औद्योगिक उत्पादन होईल असे मला वाटत नाही,'' असे ते पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत (2012-17) वार्षिक सरासरी औद्योगिक विकासदराचे उद्दिष्ट नऊ टक्क्यांवरून 8.2 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
==========================
आता सोशल कॉमर्स
देशात ई - कॉमर्सची बाजारपेठ ५० हजार कोटी रुपयांवर पोचली असली असतानाच त्याला सोशलकॉमर्सची जोड मिळणार आहे . फेसबुक , ट्विटर यांच्यासारख्या सोशल नेटवर्किंग साइट वापरणा-यांचेप्रमाण वाढत असल्याने सोशल कॉमर्स ही नवी बाजारपेठ तयार होऊ पाहत आहे, असे एका पाहणीतपुढे आले .
इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाने या संदर्भात पाहणी केली होती . ऑनलाइनवापरणार्या यूजरची संख्या १५ कोटीवर पोचली असून , इंटरनेटच्या वापरात चीन आणि अमेरिकेनंतरभारताचा तिसरा क्रमांक लागत आहे . फेसबुक वापरणार्यांची संख्या ५ कोटी , तर १.३ कोटी लोकट्विटर वापरतात . यामुळे सोशल मीडियाचा वापर करणार्यांची एकूण संख्या ६.३ कोटी आहे .अमेरिकेनंतर फेसबुक वापरणार्यांची संख्या भारतात अधिक आहे . ट्विटरच्या वापराबाबत भारतसहाव्या स्थावर असल्याचे आयसीआयसीआय मर्चंट सर्व्हिसेस आणि फर्स्ट डेटाचे जनरल मॅनेजरअमरिष राऊ यांनी सांगितले . अॅपरल , अॅक्सेसरीज , ऑटो , रिअल इस्टेट आदी क्षेत्रातील कंपन्यांनी सोशल नेटवर्किंग साइटवरून मार्केटिंग करण्यास सुरुवात केली आहे . यूजर प्रोफाइल आणित्याचे वय यांच्यानुसार संबंधित यूजरच्या प्रोफाइलवर जाहिराती होस्ट केल्या जातात .
इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑ
========================
स्टेट बँकेचे कर्ज स्वस्त
रिझर्व्ह बँकेने तिमाही पतधोरणात एसएलआर दरांत एका टक्क्याची कपात केल्यापाठोपाठ स्टेट बँकऑफ इंडियाने आपल्या होमलोन आणि कारलोनच्या दरांत अर्ध्या टक्क्यापर्यंत कपात केल्याचेबुधवारी जाहीर केले .
एसबीआयच्या ३० लाखांपर्यंतच्या कर्जांवरील व्याजदर १० . ५० टक्क्यांवरून १० . २५ टक्क्यांवरआणण्यात आले आहे . तर ३० ते ७५ लाखांपर्यंतच्या कर्जांचे व्याजदर १० . ७५ टक्क्यांवरून १० .४० टक्के करण्यात आले आहे . नवे दर ७ ऑगस्टपासून लागू करण्यात येणार आहेत , अशीमाहिती बँकेच्यावतीने देण्यात आली . याशिवाय वाहन कर्जांच्या व्याजदरातही कपात करण्यात आलीअसून सात वर्षे मुदतीच्या वाहन कर्जासाठी १० . ७५ टक्के व्याजदर मोजावे लागणार आहे . प्रत्येकएक लाख रुपयांसाठी कर्जदारास १६९९ रुपयांचा मासिक हप्ता द्यावा लागेल , असे सांगतानाच हे सर्वातस्वस्त वाहनकर्ज असल्याचा दावा एसबीआयने केला आहे .
एसबीआयच्या ३० लाखांपर्यंतच्या
========================
मोटर इन्शुरन्स ४० टक्क्यांनी वाढणार
थर्ड पार्टी मोटर इन्शुरन्समध्ये होणारा तोटा कमी करण्यासाठी प्रीमिअममध्ये वाढ करण्याबरोबरच आणि मार्केटिंगचे नवे धोरण आखण्याची सूचना अर्थमंत्रालयाने जनरल इन्शुरन्समधील सरकारी कंपन्यांना केली. त्यामुळे मोटर इन्शुरन्सच्या प्रीमिअममध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.


No comments:
Post a Comment