वकील चाळ पुनर्विकास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महानगरपालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान?

वकील चाळ पुनर्विकास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महानगरपालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान?  मुंबई : जी-दक्षिण विभागातील वकील चाळ सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रस्तावित या मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देताना पालिकेने 2009 साली अस्तित्वात आलेले भांडवली मूल्य वसुलीचे 20-60-20 टक्क्याचे धोरण संपूर्ण योजनेला लावावे, अशी मागणी मनसेचे सदस्य सुधीर जाधव यांनी सुधार समितीच्या बैठकीत केली. जर प्रस्ताव मंजूर केला तर पालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले, मात्र सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने बहुमताच्या जोरावर या प्रस्तावास मंजुरी देऊन विकासकांच्या बाजूने कौल दिल्याने पालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान होणार आहे. या विरोधात आपण कोर्टात दाद मागणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. जी-दक्षिण विभागातील शहर सर्वेक्षण क्र. 152, लोअर परेल विभागातील सेनापती बापट मार्ग पालिका मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव 2007 मध्ये मंजूर केला होता. त्यामुळे गणन केल्या जाण्यार्‍या भांडवली मूल्याची वसुली 2009 झाली मंजूर केलेल्या धोरणात नमूद केलेल्या टक्क्यानुसार म्हणजे 20-60-20 क्रमाने संपूर्ण योजनेसाठी देय असलेल्या बांधकामाच्या टप्प्यानुसार करण्यात आली पाहिजे, अशी मागणी सुधीर जाधव यांनी केली आहे. नवीन धोरण 2009 साली म्हणजे या योजनेनंतर लागू करण्यात आले असल्याने ते या संपूर्ण योजनेसाठी लागू आहे. म्हणून 10:90 प्रमाणे मूळ योजनेसाठी भांडवली मूल्य वसूल करणे व नंतर 20-60-20 क्रमाने अतिरिक्त उर्वरीत क्षेत्रासाठी भांडवली मूल्य वसूल करणे बेकायदेशीर असून यामुळे पालिकेला करोडो रुपयांचा तोटा होणार असल्याचे सुधीर जाधव यांनी यावेळी स्पष्ट केले.