आरक्षित भूखंडही खासगी संस्थांना

आरक्षित भूखंडही खासगी संस्थांना देण्याचा घाट 

पालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याच्या निर्णयानंतर आता शाळांसाठी आरक्षित भूखंडही विकसित केल्यानंतर खासगी संस्थांकडेच देण्याचा घाट पालिकेने घातला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीपुढे मंजुरीसाठी आला आहे. 
राईट टू एज्युकेशन कायद्यानुसार इयत्ता १ली ते ५वीपर्यंत ३0 विद्यार्थ्यांमागे एक वर्गखोली तसेच इयत्ता ६वी ते ८ वी पर्यंत ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक वर्गखोली आवश्यक आहे. त्यामुळे आरक्षित भूखंडांच्या विकासधोरणात फेरबदल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. भूखंडाचा विकास करताना ५0 टक्के जागेवर पालिकेला शाळा बांधून मिळतील. उर्वरित जागा 
खाजगी संस्थाना शाळांसाठी देण्यात येईल. याबाबत लवकरच हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. या प्रस्तावावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. शाळा विकसित केल्यानंतर त्या ताब्यात घेतल्या जात नाहीत. खासगी संस्थांनी ५0 टक्के जागेवर स्वत:च्या शाळा बांधल्यानंतर तेथे असलेल्या पालिका शाळेत विद्यार्थी कसे येणार, असा सवाल मनसेच्या सुधीर जाधव यांनी केला.