सशुल्क वाहनतळांचे कंत्राट
महिला बचत गट, सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आरक्षित
मुंबई : मुंबई महानगरपालिके- तर्फे राबवण्यात येणार्या सशुल्क वाहनतळ योजनेत 50 टक्के महिला बचत गटांकरिता, 25 टक्के जागा सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी तर उर्वरीत 25 टक्के जागा खुल्या वर्गासाठी राखून ठेवण्याच्या निर्णयाला गुरुवारी सुधार समितीत मंजुरी देण्यात आली.
मुंबईतील 15 विभागातील 92 ठिकाणी सशुल्क वाहनतळ उभारण्यात येणार आहेत. यापूर्वी गटनेत्यांच्या बैठकीत या वाहनतळांचे कंत्राट देताना 50 टक्के महिला बचत गटांना, 25 टक्के सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी तर उर्वरीत 25 टक्के खुल्या वर्गासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गटनेत्यांच्या बैठकीत या संदर्भात झालेल्या निर्णयाला अनुसरून गुरुवारी सुधार समिती बैठकीत या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांकडून झाल्यामुळे सुधार समिती अध्यक्ष डॉ. राम बारोट यांनी वाहनतळाचा प्रस्ताव मंजूर केला.दरम्यान, सशुल्क वाहनतळाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी महिला बचत गट व सुशिक्षित बेरोजगार संस्था यांना गॅरंटीची अट नसून सुधार समितीने तसेच पालिकेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार निविदा प्रक्रियेद्वारे निवड झालेल्या महिला बचत गटाने व सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांनी तीन महिन्यांच्या परवाना शुल्काएवढी रक्कम जमानत ठेव म्हणून पालिकेकडे भरणे आवश्यक असेल. मुंबईतील 92 सशुल्क वाहनतळांपैकी महिला बचत गटासाठी 46, सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांसाठी 23 व उर्वरीत खुल्या वर्गाच्या गटासाठी 23 जागांसाठी आरक्षण असणार आहे.
महिला बचत गट, सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आरक्षित
मुंबई : मुंबई महानगरपालिके- तर्फे राबवण्यात येणार्या सशुल्क वाहनतळ योजनेत 50 टक्के महिला बचत गटांकरिता, 25 टक्के जागा सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी तर उर्वरीत 25 टक्के जागा खुल्या वर्गासाठी राखून ठेवण्याच्या निर्णयाला गुरुवारी सुधार समितीत मंजुरी देण्यात आली.
मुंबईतील 15 विभागातील 92 ठिकाणी सशुल्क वाहनतळ उभारण्यात येणार आहेत. यापूर्वी गटनेत्यांच्या बैठकीत या वाहनतळांचे कंत्राट देताना 50 टक्के महिला बचत गटांना, 25 टक्के सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी तर उर्वरीत 25 टक्के खुल्या वर्गासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गटनेत्यांच्या बैठकीत या संदर्भात झालेल्या निर्णयाला अनुसरून गुरुवारी सुधार समिती बैठकीत या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांकडून झाल्यामुळे सुधार समिती अध्यक्ष डॉ. राम बारोट यांनी वाहनतळाचा प्रस्ताव मंजूर केला.दरम्यान, सशुल्क वाहनतळाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी महिला बचत गट व सुशिक्षित बेरोजगार संस्था यांना गॅरंटीची अट नसून सुधार समितीने तसेच पालिकेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार निविदा प्रक्रियेद्वारे निवड झालेल्या महिला बचत गटाने व सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांनी तीन महिन्यांच्या परवाना शुल्काएवढी रक्कम जमानत ठेव म्हणून पालिकेकडे भरणे आवश्यक असेल. मुंबईतील 92 सशुल्क वाहनतळांपैकी महिला बचत गटासाठी 46, सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांसाठी 23 व उर्वरीत खुल्या वर्गाच्या गटासाठी 23 जागांसाठी आरक्षण असणार आहे.
No comments:
Post a Comment