"ओसी' नसलेल्या इमारतीत राहण्याची सक्ती / जनहित याचिका दाखल

"ओसी' नसलेल्या इमारतीत राहण्याची सक्ती
जनहित याचिका दाखल 
मुंबई - झोपडीवासीयांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्‍युपेशन सर्टिफिकेट) नसलेल्या इमारतीत राहण्यासाठी भाग पाडणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या सहायक आयुक्तांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी जनता दलाच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर 13 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. मुंबई जनता दलाचे कार्याध्यक्ष आणि भ्रष्टाचारविरोधी विभागाचे अध्यक्ष सुरेंद्र बाजपेई यांनी आज पत्रकार परिषदेत या जनहित याचिकेबाबत माहिती दिली.

माहीम येथील राऊतवाडी परिसरातील विजय चुरी यांना महापालिकेचे सहायक आयुक्त देवेंद्र जैन यांनी झोपडी तोडण्याची नोटीस दिली आणि त्यांचे स्थलांतर बाजूच्या मीनाताई ठाकरे को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीत करण्यात येत असल्याचे कळवले. त्या इमारतीला महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याची बाब जैन यांच्या लक्षात आणून दिली. तरीही त्यांनी "ओसी' नसलेल्या त्या इमारतीत राहायला जाण्याचा आदेश दिला आणि वास्तव्यासाठी त्याची गरज नसल्याचे लेखी उत्तर दिले. पण "ओसी' नसलेल्या इमारतीत वास्तव्याला जाणे बेकायदा असल्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) अधिकाऱ्यांनी कळवले. त्यामुळे दोन सरकारी प्रशासनांत एकवाक्‍यता नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

महापालिकेचे सहायक आयुक्त, उपायुक्त आणि आयुक्तांनाही अनेकदा निवेदन देऊन अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे सहायक आयुक्तांची चौकशी करून फौजदारी कारवाई करावी, चुरी यांना बेकायदा बजावलेली नोटीस मागे घ्यावी, अशा मागण्या याचिकेत असल्याचे बाजपेई यांनी सांगितले.