बोनस मिळवून दिला म्हणून सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी क्रेडीट घेतले. त्यातच कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळवून दिला म्हणून संघटनांनी आमच्या संघटनेच्या सभासद असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बोनस मधून सभासद वर्गणी कापून देण्यासाठी पालिकेला सांगितले आहे. वास्तविक पाहता कोणत्या संघटनेचे सभासद व्हायचे किवा कोणत्या संघटनेला आपण सभासद म्हणून वर्गणी कापून द्यायची याचे संपूर्ण अधिकार कर्मचारयाला असतात. परंतु पालिकेमध्ये मात्र अजब कायदे पाळले जातात सर्वात जास्त प्रमाणात कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करत आमच्याच संघटनेचे कर्मचारी कशा प्रकारे सभासद राहतील यासाठी पालिकेकडूनच बोनसच्या पैशांमधून सभासद वर्गणी कापून घेतली जाते.
पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस सानुग्रह अनुदान दिले जाताना ते कशा प्रकारे दिले जाते याची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता पालिकेच्या कामगार अधिकारी कार्यालयातील अधिकारयाने कर्मचारी संघटना आणि पालिकेमध्ये कित्तेक वर्षांपूर्वी एक करार झाला होता त्यानुसार बोनस, सानुग्रह अनुदान जाहीर केल्यावर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पैशांमधून पैसे कापून संघटनांना द्यावे असा करार करण्यात आला या कारारानुसार आम्ही पालिकेमधील ३६ कामगार संघटनांना कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पैसे कापून देतो असे सांगितले.
बृहमुंबई महानगर पालिकेच्या कामगार विभागाकडून सिएलओ / ६७६४ / ओडी या पत्रानुसार मुंबई महानगर पालिका कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेला २०० रुपये, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षक सेनेला ५०० रुपये, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षक सभेला ३०० रुपये, हिंदुस्तान मजूर संघाला ३०० रुपये, म्युनिसिपल कर्मचारी संघाला २०० रुपये, हिंदुस्तान कर्मचारी कामगार सेनेला २०० रुपये, महानगर पालिका आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटनेला २०० रुपये, म्युनिसिपल मजदूर संघाला ३०० रुपये, महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कामगार कर्मचारी सेनेला ३०० रुपये,सफाई मजदूर संघाला ३०० रुपये, म्युनिसिपल श्रमजीवी कर्मचारी कामगार सेनेला २०० रुपये, अग्निशमन बहुजन कर्मचारी संघाला २०० रुपये तर सर्वात जास्त सभासद असलेल्या शरद राव यांच्या म्युनिसिपल मजदूर युनिअनला २०० रुपये अशा ३६ संघटना पैसे युनिअनची देणगी रक्कम म्हणून कापून द्यावेत असे म्हटले आहे.
पालिकेच्या कर्मचारयाना १२ हजार १०० रुपये बोनस मिळणार असला तरी कर्मचारयाना मिळणाऱ्या बोनस पेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या संघटना आपल्याला मिळणाऱ्या पैशांवर मालामाल होत आहेत. सततच्या वाढत्या महागाईमुळे पालिकेमधील सर्वसाधारण कर्मचारी हा सध्या कर्जाच्या ओझ्या खाली दाबला गेला आहे. पालिकेच्या बँकेकडून मिळणारे कर्ज, अनधिकृत सावकारांकडून मिळणारे जास्त व्याजाचे कर्ज यांच्या व्याजामध्ये सध्या प्रत्येक कर्मचारी भरडलेला आहे. अशातच मिळालेला बोनस कर्मचाऱ्यांच्या हातात पडायच्या आधीच सावकारांच्या हातात गेला आहे.पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांबाहेर आणि पालिकेच्या बँकेबाहेर सध्या सर्वत्र सावकारांचा सूळ सुळाट झाला आहे. एकीकडे युनिअन कडून आधीच पैसे कापून घेतल्यानंतर आता सावकारांनी पैसे हातात यायच्या आधीच कामगारांच्या बोनसचे पैसे कापून घेतले आहेत.
एकीकडे कर्मचाऱ्यांचा बोनस सावकारांच्या हातात गेला असतानाच एकट्या शरद राव यांच्या युनिअनच्या ७० हजार कर्मचाऱ्यांचाकडून २०० रुपयांप्रमाणे कापलेल्या पैशांचा विचार केल्यास एक करोड चाळीस लाख रुपये फक्त युनिअनचे सभासद म्हणून मिळाले आहेत. अशाच इतर सर्व संघटनांचा विचार केल्यास ३ करोड रुपयांच्या आसपासची रकम फक्त संघटनाकडून कापून घेतली गेली आहे. कर्मचारी संघटनांना मिळणाऱ्या या करोडो रुपयांच्या सभासद वर्गणीचा विचार केल्यास बोनुस किवा सानुग्रह अनुदान हेकर्मचाऱ्यापेक्षा कर्मचारी संघटनांना फायदेशीर ठरत आहे. यामुळे कर्मचारी बोनुस मिळूनही कर्जा मध्ये मेले असताना कामगार संघटना मात्र मालामाल होत आहेत असेच म्हणावे लागेल.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment