सरकारकडे पालिकेचे २ हजार कोटी

म्हाडा , बीपीटीसह विविध सरकारी यंत्रणांकडून सुमारे ८५९ कोटीची पाण्याची थकबाकी शिल्लक असतानाच मंत्रालयातील विविध विभागांतून अनुदान , मालमत्ता कर , मलनिःसारण कर आणि पाणीपट्टीपोटी तब्बल दोन हजार कोटी रुपये महापालिकेला येणे असल्याचे उघडकीस आले आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी
पालिका व मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे खरी ,मात्र तिची बैठकच अनेक वर्ष झाली नसल्याचेही निर्दशनास आले आहे.

गृहनिर्माण , सार्वजनिक आरोग्य , गृह , शालेय शिक्षण , महसूल , उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासह एकूण २४ खात्यांची ही थकबाकी असून ती वसूल करण्यासाठी पालिकेतर्फे गेली अनेक वर्ष पत्रव्यवहार सुरू आहे. मात्र ,
नियमित वेळेत थकबाकी वसूल होत नसल्याने मूळ रकमांच्या व्याजात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत ३१ ऑगस्ट २०१२पर्यंत ही रक्कम २ , २६४ कोटी इतकी झाली आहे. पालिकेकडूनही काही थकबाकी सरकारला येणे आहे. दोन्ही बाजूच्या थकबाकी रकमांच्या ताळमेळाची प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता पालिका अधिकारी व
सरकारतर्फे नगरविकास , वित्त , गृहनिर्माण , सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांची समिती नेमली आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी थकबाकीचा तपशील सरकारला दिला आहे. मात्र , काही थकबाकीबाबत दोन्ही यंत्रणांमध्ये एकमत होत नसल्याचे आढळून आले आहे.