मुंबई - 27 Nov. 2013 - http://jpnnews.webs.com
बेस्टचा 2014-15 या वर्षीचा एकूण 6607.24 कोटी रुपयांचा आणि 2 कोटी 90 लाख रुपये शिलकी अर्थसंकल्प आज बेस्ट समितीने मंजूर केला. बेस्टच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही बेस्ट समितीचे अध्यक्ष संजय (नाना) आंबोले यांनी दिली. कॉंग्रेसच्या सदस्यांची मात्र अनुपस्थिती होती.
बेस्ट प्रशासनाने चुकीचा अर्थसंकल्प सादर केला असून मुंबईकरांच्या माथी भाडेवाढ लादली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी या अर्थसंकल्पाला विरोध करीत सभात्याग केला होता. आज कॉंग्रेसच्या सदस्यांच्या अनुपस्थितीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली. बेस्टचे उत्पन्न 6607.24 कोटी रुपये असून खर्च 6507.24 कोटी रुपये आहे. त्यातून शिल्लक 88.90 कोटी रुपये राहते. त्यामधून वेतन कराराच्या थकबाकीचे प्रदान करण्यासाठी 86 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे शिल्लक 2 कोटी 90 लाख रुपये राहते. हा अर्थसंकल्प आज मंजूर झाला.
सरकारने कर सवलत द्यावी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली येथील राज्य परिवहन महामंडळाला राज्य शासनामार्फत दरवर्षी अनुदान मिळते. त्याच धर्तीवर बेस्टला अनुदान द्यावे तसेच विविध करांमधून बेस्टला सूट द्यावी, अशी मागणी बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आंबोले यांनी केली आहे. त्याबाबतचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविले असून त्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. परिवहन विभागाची तूट विजेच्या बिलातून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने मान्यता दिली असून "परिवहन विभाग हानी महसूल आकार' या नावाने वसूल करण्यात येत आहे. 2016 नंतर उपाययोजना करण्यासाठी बेस्टने आतापासून उपायोजना करावी अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
बेस्टचा 2014-15 या वर्षीचा एकूण 6607.24 कोटी रुपयांचा आणि 2 कोटी 90 लाख रुपये शिलकी अर्थसंकल्प आज बेस्ट समितीने मंजूर केला. बेस्टच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही बेस्ट समितीचे अध्यक्ष संजय (नाना) आंबोले यांनी दिली. कॉंग्रेसच्या सदस्यांची मात्र अनुपस्थिती होती.
बेस्ट प्रशासनाने चुकीचा अर्थसंकल्प सादर केला असून मुंबईकरांच्या माथी भाडेवाढ लादली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी या अर्थसंकल्पाला विरोध करीत सभात्याग केला होता. आज कॉंग्रेसच्या सदस्यांच्या अनुपस्थितीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली. बेस्टचे उत्पन्न 6607.24 कोटी रुपये असून खर्च 6507.24 कोटी रुपये आहे. त्यातून शिल्लक 88.90 कोटी रुपये राहते. त्यामधून वेतन कराराच्या थकबाकीचे प्रदान करण्यासाठी 86 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे शिल्लक 2 कोटी 90 लाख रुपये राहते. हा अर्थसंकल्प आज मंजूर झाला.
सरकारने कर सवलत द्यावी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली येथील राज्य परिवहन महामंडळाला राज्य शासनामार्फत दरवर्षी अनुदान मिळते. त्याच धर्तीवर बेस्टला अनुदान द्यावे तसेच विविध करांमधून बेस्टला सूट द्यावी, अशी मागणी बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आंबोले यांनी केली आहे. त्याबाबतचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविले असून त्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. परिवहन विभागाची तूट विजेच्या बिलातून महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने मान्यता दिली असून "परिवहन विभाग हानी महसूल आकार' या नावाने वसूल करण्यात येत आहे. 2016 नंतर उपाययोजना करण्यासाठी बेस्टने आतापासून उपायोजना करावी अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.


No comments:
Post a Comment