सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?

भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार व माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईच्या दादर येथील चैत्यभूमी जवळील इंदू मिलच्या संपूर्ण ११.९६ एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारावे अशी मागणीसाठी गेले कित्तेक वर्षे आंबेडकरी जनतेकडून आणि संघटनांकडून केली जात आहे. 

आंबेडकरी समाजाकडून राष्ट्रीय स्मारकाची मागणी केली जात असल्याने आंबेडकरांचे स्मारक मुंबई सारख्या आर्थिक राजधानीच्या मध्यभागी होणार या विचाराने कित्तेकांना पोटदुखी होत होती. याच जागेवर पंच तारांकित हॉटेल बनवण्याचे काही लोकांचे स्वप्न होते. हे स्वप्न लवकरच सत्त्यात येणार होते. इंदू मिलच्या जागेवर आंबेडकरांच्या स्मारकाला एक दोन एकर जागा देवून इतर सर्व जागेवर हॉटेल उभारण्याची एनटीसी आणि राजकारण्यांकडून तयारी सुरु असतानाच रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलचा ताबा घेण्याचा इशारा दिला होता. 

रिपब्लिकन सेनेने एकीकडे जागेचा ताबा घेण्याचा इशारा दिला असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्रामध्ये सत्तेमध्ये सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष व सामाजिक समता परिषदेचे अध्यक्ष विजय कांबळे यांनी गेली १० वर्षे मागणी करूनही इंदू मिल ची जागा स्मारकासाठी देण्याची घोषणा केली जात असल्याने उपोषण केले होते. रिपब्लिकन सेनेने आंबेडकरी जनतेच्या पाठींब्याने ६ डिसेंबर २०११ ला उस्फूर्त असे आंदोलन करून इंदू मिलचा ताबा मिळवला आणि स्मारकाची घोषणा होत नाही तो पर्यंत ताबा सोडणार नसल्याचा इशारा दिला होता. 

इंदू मिलवर रिपब्लिकन सेनेच्या कार्यकत्यांनी आंबेडकरी जनतेच्या पाठींब्यावर कब्जा मिळवला असतानाच शिवसेनेबरोबर महायुती केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाला आता आपल्याला  श्रेय मिळणार नाही असे वाटू लागल्याने १५ डिसेंबर २०११ ला आपल्या कार्यकर्त्यांना इंदू मिल मध्ये घुसण्याचे आदेश देण्यात आले. रामदास आठवले यांच्या कार्यकत्यांनी इंदू मिल मध्ये घुसून प्रचंड तोड फोड केली आणि मिल मधील सामानाला आग लावली. यामुळे एनटीसीने आपल्या संपत्तीचे नुकसान केले जात आहे असे कारण पुढे करून इंदू मिल मध्ये घुसणारयांच्या विरोधात न्यायालयात दावा दाखल केला होता. 

न्यायालयाने याची दखल घेत सर्वच घुसखोरांना मिल मधून बाहेर काढण्याचे आदेश दिले आणि सर्व घुसखोरांवर पोलिस ठाण्यामध्ये केसेस दाखल करण्यात आल्या . याच दरम्यान केंद्र सरकारकडे, प्रधानमंत्र्यांकडे  शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याचे ठरवले गेले, प्रधानमंत्र्यांनी इंदुमिलची जागा आंबेडकरांच्या राष्ट्रीय स्मारकला देण्याचे तत्वता मान्यही केले. एक वर्षामध्ये स्मारकाला जागा देण्यासाठी कोणत्याही हालचाली झाल्या नसल्याने २०१२च्या डिसेंबरला पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला असता सरकारने ५ डिसेंबरला इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी देण्याचे लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये जाहीर केले. 

केंद्र सरकारने इंदू मिलची जागा स्मारकाला देण्याचे जाहीर करूनही गेल्या दोन वर्षामध्ये स्मारक बांधण्यासाठी प्राधिकरण बनवले नाही, प्राधिकरणावर कोण असावे याचा विचार झालेला नाही, स्मारकाचे आराखडे बनवलेले नाहीत यामुळे स्मारक बनवण्यास सरकार चालढकल करत असल्याने आंबेडकरी जनतेमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार विरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे. आंबेडकरी नेत्यांनीही आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. आंबेडकरी जनतेच्या असंतोषाचा स्फोट होऊ नये आणि सरकारला स्मारक उभारण्याचे क्रेडीट मिळावे म्हणून विजय कांबळे यांना पुढे करून २२ नोव्हेंबरला इंदू मिल ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु सरकार आणि राष्ट्रवादीचे समर्थन असलेले आंदोलन असल्याच्या बातम्या दैनिक जनतेचा महानायक मध्ये प्रसिध्द झाल्याने राष्ट्रवादीच्या आंदोलनाचा पूर्ण पाने फज्ज उडाला. विजय कांबळे यानाही क्रेडीट मिळायचे सोडून इंदू मिलच्या गेट वरून हात हलवत परतावे लागले आहे. यामुळे सरकारचे आणि विशेष करून राष्ट्रवादी मधील लोकांचे दणाणले आहे. 

कांबळे यांच्या आंदोलनाला अपयश आल्याने आंबेडकरी जनतेला आणि नेत्यांनी इंदू मिलचा पुन्हा ताबा घेवू अशा इशारा दिला असल्याने आंबेडकरी जनता पुन्हा ताबा घेवू शकते हे सरकारला माहीत असल्याने सरकारने दोन वर्षापूर्वीच्या लाल फितीमध्ये धूळखात पडलेल्या केसेस पुन्हा उकरून काढल्या आहेत. पोलिसांनी रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले आणि रिपब्लिकन सेनेचे आनंदराज आंबेडकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्याची तयारी केली आहे. सोमवारी २५ नोव्हेंबरला आठवले यांच्यासह १२ पदाधिकाऱ्यांना भोईवाडा न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे, आनंदराज व त्यांच्या २२ कार्यकर्त्यांना अटक करण्याच्या नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. आनंदराज यांनी २७ नोव्हेंबरला स्वत:हून अटक करून घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.  

इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक व्हावे, यासाठी रामदास आठवले यांनी ६ डिसेंबर रोजी मिलमध्ये घुसून स्मारकाचे भूमिपूजन करण्याची घोषणा केली आहे. ६ डिसेंबरला लाखोंच्या संख्येने आंबेडकर अनुयायी चैत्यभूमीवर जमतात. अशा वेळी काही गडबड होऊ नये म्हणून प्रमुख नेते व कार्यकर्त्यांनाच ताब्यात घेण्याची तयारी करण्यात आली आहे. सरकारला आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना आणि संघटनांच्या, पक्षाच्या नेत्यांना अटक केल्या मुळे ६ डिसेंबरला परिस्थिती आपल्या काबूत घेता येईल असे वाटत असले तरी आंबेडकरी कार्यकत्यांना अटक केल्यास सरकारच्या विरोधात आंबेडकरी जनतेच्या मनात तीव्र असंतोष पसरणार आहे. 

६ डिसेंबरला बाबासाहेबांना अभिवादन करायला येणाऱ्या आंबेडकरी जनतेमध्ये सरकारची भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकारला याची फार मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. ६ डिसेंबरला नेते किंवा कार्यकर्ते अटकेत असले तरी आंबेडकरी समाजाचे बाबासाहेब हे एकमेव नेते असल्याने आंबेडकरी जनता स्वतःहून कोणाच्याही आदेशाची वाट न बघता इंदू मिलचा ताबा घेईल. स्मारकाला जागा दिली तरी गेल्या दोन वर्षामध्ये सरकारला स्मारकाचे साधे भूमिपूजन सुद्धा करता आलेले नाही हे सरकारचे अपयश असून सरकार स्वताचे अपयश लपवण्यासाठी आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची भाषा करत आहे. यामुळे सरकारचेच हसे होणार असल्याने तसेच आंबेडकरी जनतेकडून याप्रकारणावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार असल्याने केंद्र आणि महाराष्ट्रा मधील सरकारने आपले डोके ठिकाणावर ठेवून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. 

अजेयकुमार जाधव 

मो. - ९९६९१९१३६३

इमेल - jpnnews100@gmail.com