गरीबांच्या झोपड्यांनाही न्यायालय दिलासा देईल का

मुंबई : वरळी येथील कॅम्पा-कोला या उच्च उत्पन्न गटातील लोकांची अनधिकृत घरे खाली करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना मुंबई महानगरपालिकेने कारवाई का केली नाही आणि आता तर मानवतावादी धोरण असल्याचे सांगत न्यायालयाने त्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाला. अशाच प्रकारची सहानुभूती न्यायालय गरीबांच्या झोपड्यांबाबत दाखवणार का, असा सवाल महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीच्या वतीने भारिप-बहुजन महासंघाच्या प्रवक्त्या डॉ. उज्ज्वला जाधव यांनी केला. वेल्फेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे डॉ. सिराज उस्मानी, सोशालिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे देवी गुजर या वेळी उपस्थित होते. भारिप-बहुजन महासंघाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ. जाधव म्हणाल्या की, ज्यावेळी गरीबांची घरे पाडण्याची वेळ आली त्या वेळी न्यायालयाने मानवतावादी भूमिका घेतली नाही. या विसंगतीमुळे सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडेल. गरीबाला वेगळा न्याय आणि श्रीमंतांना वेगळा न्याय, अशी विसंगती का, असा सवाल करत त्यांनी आतापर्यंत गोरगरीब जनतेबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र लोकशाही आघाडी येत्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वच्या सर्व म्हणजेच ४८ जागा लढवेल, असेही त्यांनी सांगितले.