४ हजार प्रकरणे प्रलंबित
मुंबई : शहरातील रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरण मागील अनेक महिन्यांपासून न्यायाधीशांविना कार्यरत असल्याने या न्यायाधिकरणाकडे सध्या जवळपास ४ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. येथील न्यायाधीश एस. अनंतनारायणन हे ५ सप्टेंबर रोजी नवृत्त झाले. त्यांच्या जागी योग्य उमेदवाराची निवड करण्यात रेल्वे मंत्रालयाला अद्यापि यश न आल्यामुळे अनेक लोक नुकसानभरपाईसाठी दावे दाखल करण्याच्या प्रतीक्षेतच आहेत.
मुंबईतील रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरण देशातील सर्वात मोठे न्यायाधिकरण मानले जाते. या न्यायाधिकरणात न्यायाधीशांची दोन पदे मंजूर आहेत. त्यातील एक पद भरण्यास रेल्वे मंत्रालय अपयशी ठरले आहे. हे न्यायाधिकरण 'कायदेशीर मंच' असून येथील न्यायाधीशांद्वारे अपघातातील पीडितांना नुकसानभरपाई मंजूर केली जाते. सद्यस्थितीत न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाकडे जवळपास ४ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. येथे प्रत्येक दिवसाला सरासरी १२ ते १४ अपघाती दावे दाखल होतात. या न्यायाधिकरणाकडून प्रत्येक वर्षी अपघाती पीडितांना जवळपास ७0 कोटींहून अधिक नुकसानभरपाई मंजूर केली जाते. येथील न्यायाधीशांची रिक्त जागा भरण्यात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत रेल्वे प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकार्याने नाराजीचा सूर आळवला. न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाच्या कक्षेत महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील प्रकरणे येतात. रेल्वे मंत्रालयाच्या सुस्त कारभारामुळे या प्रकरणांतील पीडितांना वेळीच नुकसानभरपाई मिळणे कठीण बनले आहे, अशी प्रतिक्रिया संबंधित अधिकार्याने दिली.
मुंबई : शहरातील रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरण मागील अनेक महिन्यांपासून न्यायाधीशांविना कार्यरत असल्याने या न्यायाधिकरणाकडे सध्या जवळपास ४ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. येथील न्यायाधीश एस. अनंतनारायणन हे ५ सप्टेंबर रोजी नवृत्त झाले. त्यांच्या जागी योग्य उमेदवाराची निवड करण्यात रेल्वे मंत्रालयाला अद्यापि यश न आल्यामुळे अनेक लोक नुकसानभरपाईसाठी दावे दाखल करण्याच्या प्रतीक्षेतच आहेत.
मुंबईतील रेल्वे अपघात दावे न्यायाधिकरण देशातील सर्वात मोठे न्यायाधिकरण मानले जाते. या न्यायाधिकरणात न्यायाधीशांची दोन पदे मंजूर आहेत. त्यातील एक पद भरण्यास रेल्वे मंत्रालय अपयशी ठरले आहे. हे न्यायाधिकरण 'कायदेशीर मंच' असून येथील न्यायाधीशांद्वारे अपघातातील पीडितांना नुकसानभरपाई मंजूर केली जाते. सद्यस्थितीत न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाकडे जवळपास ४ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. येथे प्रत्येक दिवसाला सरासरी १२ ते १४ अपघाती दावे दाखल होतात. या न्यायाधिकरणाकडून प्रत्येक वर्षी अपघाती पीडितांना जवळपास ७0 कोटींहून अधिक नुकसानभरपाई मंजूर केली जाते. येथील न्यायाधीशांची रिक्त जागा भरण्यात होत असलेल्या दिरंगाईबाबत रेल्वे प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकार्याने नाराजीचा सूर आळवला. न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाच्या कक्षेत महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील प्रकरणे येतात. रेल्वे मंत्रालयाच्या सुस्त कारभारामुळे या प्रकरणांतील पीडितांना वेळीच नुकसानभरपाई मिळणे कठीण बनले आहे, अशी प्रतिक्रिया संबंधित अधिकार्याने दिली.
No comments:
Post a Comment