१0 कोटी ज्येष्ठांना केवळ १२४ रु. पेन्शन

22 December 2013 http://jpnnews.webs.com

महागाई गगनाला भिडली असताना सरकारकडून देशभरातील १0 कोटींपेक्षा जास्त ज्येष्ठांना अजूनही सरासरी केवळ १२४ रुपये पेन्शन भत्ता म्हणून दिला जातो. अशा प्रकारचे तुटपुंजे पेन्शन देऊन सरकार आमची थट्टा करत असल्याची व्यथा १५0 संघटनांनी एकत्रित येऊन बनलेल्या पेन्शन परिषदेने मांडली. २५ दिवसांचे आंदोलन संपले तरीही जंतर-मंतरवर आंदोलन करून ज्येष्ठ नागरिकांना रु. २000 समान नवृत्ती भत्त्याची मागणी केली जात आहे. सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेची दोन्ही सभागृहे अनिश्‍चित काळासाठी तहकूब होण्यासह ज्येष्ठ नागरिकांच्या जिव्हाळय़ाचे पेन्शन बिलसुद्धा लटकले. गेल्या काही वर्षांपासून विविध कामगार संघटनांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या व्यथा मांडण्यासाठी यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, शरद पवार, कुमारी शैलजा, जयराम रमेश यांच्यासह अनेक मंत्र्यांची भेट घेतली. तरीही न्याय मिळत नसल्याने आता पेन्शन परिषदेने जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू केले. २0११ च्या राष्ट्रीय जनगणनेनुसार, देशात ६0 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांची संख्या १0 कोटींपेक्षा जास्त आहे. तर ५५ वर्षीय व्यक्तींची संख्या लक्षात घेता ती १४ कोटींपर्यंत जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये ३0 टक्के पुरुष आणि ७0 टक्के महिलांचा समावेश असून बहुतांश आपल्या अपत्यांच्या कमाईवर अवलंबून आहेत. सरकारी सांख्यिकी संस्था एनएसएसओच्या माहितीप्रमाणे, अपत्यांकडून दुर्लक्षित झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांवर लक्ष देऊन केंद्र आणि राज्य सरकारांतर्फे पेन्शन निधी जाहीर केला जातो. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने केवळ २.२४ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना (प्रत्यक्ष संख्येच्या २0 टक्के) गृहीत धरून निधी वाटप केला. तर राज्य सरकारांकडून आपापल्या नियमांनुसार रु. ५0 ते १00 देऊन ज्येष्ठांची थट्टा केली जाते. पेन्शन परिषदेने केंद्र आणि राज्य सरकारांतील तफावत दूर करण्यासाठी प्रत्येक ज्येष्ठास किमान रु. २000 मासिक नवृत्ती भत्ता देण्याची मागणी लावून धरली. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अरुणा रॉय, बाबा आढाव, निखिल डे आणि इतरांनी आतापर्यंत या मागणीसाठी १५0 मजूर संघटना एकत्रित आणल्या. तसेच जास्तीत जास्त संघटनांना एकत्रित आणून देशव्यापी लढा सुरू करण्याची तयारी केली जात आहे. ५५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना सरासरी २000 रुपये मासिक पेन्शन भत्ता दिल्यास सरकारी तिजोरीला २.२३ लाख कोटींचा फटका बसणार आहे.