'पेड न्यूज'ला निवडणूक गुन्हा मानावे

मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस

22 December 2013 http://jpnnews.webs.com

तिरुअनंतपुरम : निवडणुकीच्या काळात विविध पक्ष-संघटनांकडून माध्यमांना दिल्या जाणार्‍या 'पेड न्यूज'ला निवडणूक गुन्हा मानले जावे, अशी शिफारस देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी ही बाब नुकसानकारक ठरत असल्याचे ते म्हणाले. 

निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारावर तिरुअनंतपुरम येथे आयोजित एका परिसंवादादरम्यान बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी निवडणुकांदरम्यान दिल्या जाणार्‍या 'पेड न्यूज'च्या प्रकारावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेस नुकसानकारक ठरणार्‍या 'पेड न्यूज'ला निवडणूक गुन्हा मानले जावे, अशी शिफारस त्यांनी या वेळी केली. 'पेड न्यूज' म्हणजे अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार असून त्याचा माध्यमे, उमेदवार आणि जनतेवर वाईट परिणाम होतो, असे विश्लेषण त्यांनी या वेळी केले. 'पेड न्यूज'सारख्या वाईट प्रकारात सहभागी असलेल्या सर्वांवरच याचे दूरगामी परिणाम घडायला हवेत, असे सांगतानाच निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी तत्कालीन सरकारने केलेल्या कामांची माहिती देणार्‍या जाहिराती देण्यावर निर्बंध लादले पाहिजेत, अशी सूचना त्यांनी केली. 

यामध्ये आरोग्य सेवा, गरिबी निर्मूलन व ग्राहकांच्या हिताशी संबंधित जाहिराती अपवाद ठरू शकतात. राजकारणाला गुन्हेगारीमुक्त करणे, राजकीय पक्षांच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता आणणे आणि राजकीय पक्षांच्या निधीचा हिशेब ठेवण्यासारख्या मुद्दय़ांवर गांभीर्याने लक्ष देऊन हे थांबविण्यासाठी लवकरात लवकर पावले उचलण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी मोठा काळ जावा लागेल. जादूची कांडी फिरवून काही क्षणातच बदल घडविण्यासारखी ही प्रक्रिया सोपी नसल्याचेही ते म्हणाले. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांवर निर्बंध लादण्यासाठी कायदा बनविण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली. 

जनतेसाठी मतदान बंधनकारक करणे शक्य नसल्याचे सांगताना, असा कायदा आणल्यास न्यायालयांवर अतिरिक्त ताण पडू शकतो, असे आयुक्त म्हणाले. मागील संसदीय निवडणुकीत जवळपास ३0 कोटी लोकांनी मतदान केले नाही. त्यामुळे मतदान बंधनकारक करणारा कायदा आणल्यास या सर्वांवर कायदेशीर खटला चालवावा लागेल, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. लोकांना मतदान बंधनकारक करण्यापेक्षा त्यांना मतदान करण्यास प्रोत्साहित करणे हा सर्वात चांगला मार्ग असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांपासून या दृष्टीने करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना यश मिळत असून अलीकडच्या काळातील निवडणुकांदरम्यान मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.