महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या काळात अनुसूचित जाती जमातीच्या मागासवर्गीय लोकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार होत आहेत असे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारी वरून समोर आले आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार होत असताना न्यायालयामध्ये पाच हजार पेक्षा जास्त प्रकरणे दाखल असली तरी दोषींवर खुप कमी प्रमाणात आरोप सिध्द होऊन शिक्षा झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य पोलिस मुख्यालयाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहिती मधून समोर आले आहे, यामुळे महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती जमातीचे मागासवर्गीय लोक सुरक्षित नाही असेच म्हणावे लागेल.
वसई येथे राहणारे चंद्रमणी जाधव यांनी अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा - १९८९ अन्वये किती गुन्हे दाखल झाले, किती केसेस न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत याची माहिती राज्य पोलिस मुख्यालयाकडून मागवली होती. याबाबत पोलिस मुख्यालयाकडून माहिती देताना ६८९ गुन्ह्यांचा तपास सुरु आहे, न्यायालयामध्ये फक्त २०१ प्रकरणात शिक्षा झाली असून ३६१६ प्रकरणात दोषींना निर्दोष सोडले आहे. न्यायालयात ५९०७ प्रकरणे प्रलंबित असून ५१४७ दोषारोपपत्र दाखल केल्याचे कळवण्यात आले आहे.
सन २००९ मध्ये खुनाच्या ३३, गंभीर दुखापतीच्या ४७, बलात्काराच्या १५६,जाळपोळीच्या १५, दंगलीच्या २०९, विनयभंगाच्या १४६, पळवून नेण्याच्या १७, जबरी चोरीच्या १० दरोडाच्या २३ इतर ५६४ तर एट्रोसिटीच्या ५२ अशा एकूण १२७२ केसेस दाखल झाल्या आहेत. सन २०१० मध्ये खुनाच्या ३५ गंभीर दुखापतीच्या ४,४ बलात्काराच्या १४०, जाळपोळीच्या १७, दंगलीच्या २३०, विनयभंगाच्या १७६, पळवून नेण्याच्या ३२, जबरी चोरीच्या १२, दरोडाच्या २६, इतर ५४१ तर एट्रोसिटीच्या १५० अशा एकूण १४०३ केसेस दाखल झाल्या आहेत.
सन २०११ मध्ये खुनाच्या ४८ गंभीर दुखापतीच्या १३०, बलात्काराच्या १५७, जाळपोळीच्या १३, दंगलीच्या २२६, विनयभंगाच्या १८९, पळवून नेण्याच्या २०, जबरी चोरीच्या ११, दरोडाच्या १९, इतर ५६५ तर एट्रोसिटीच्या ७८ अशा एकूण १४५६ केसेस दाखल झाल्या आहेत. सन २०१२ मध्ये खुनाच्या ४८, गंभीर दुखापतीच्या ५३, बलात्काराच्या १५७, जाळपोळीच्या १६, दंगलीच्या २०३, विनयभंगाच्या १७४, पळवून नेण्याच्या ३०, जबरी चोरीच्या २०, दरोडाच्या २४, इतर ६२३ तर एट्रोसिटीच्या ५४ अशा एकूण १४०२ केसेस दाखल झाल्या आहेत.
तर ३१ मे २०१३ पर्यंत पहिल्या पाच महिन्यामध्ये खुनाच्या १९, गंभीर दुखापतीच्या ४, बलात्काराच्या १२६, जाळपोळीच्या ८, दंगलीच्या १३७, विनयभंगाच्या १३३, पळवून नेण्याच्या २०, जबरी चोरीच्या १२, दरोडाच्या १३, इतर ३७१ तर एट्रोसिटीच्या ३७ अशा एकूण ९१७ केसेस दाखल झाल्या आहेत. सन २००९ ते सन २०१२ पर्यंतची आकडे वारी पाहिल्यास अनुसूचित जाती जमाती मधील लोकांवर अन्याय अत्याचार सतत वाढत असून सन २०१३ मध्ये सर्वच गुन्ह्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष आठवले यांनी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची भेट घेतली. त्या वेळी गृहखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. त्यासंदर्भात माहिती देताना रामदास आठवले म्हणाले की, अनुसूचित जातीच्या कोणा व्यक्तीने अँट्रोसिटीच्या खोट्या केसेस केल्या तर आम्ही त्याचे मुळीच सर्मथन करीत नाही. मात्र अँट्रोसिटीचे गुन्हे नोंदवणे तसेच ती प्रकरणे शेवटपर्यंत नेणे, त्या गुन्हेगारांना शिक्षा होणे यासाठी विशेष प्रयत्न सरकारने व पोलीस विभागाने करण्याची गरज आहे.
फक्त मुंबई तसेच नागपूर येथे अँट्रोसिटीसाठी स्वतंत्र न्यायालये आहेत. तशीच आणखी चार-सहा महत्त्वाच्या ठिकाणी स्थापन होणे गरजेचे आहे. अन्य राज्यांत अँट्रोसिटीच्या गुन्हेगारांना लवकर जामीन मिळत नाही. महाराष्ट्रात मात्र तातडीने जामीन मिळतो. तसे होऊ नये, अशीही मागणी केल्याचे आठवले यांनी सांगितले आहे. अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी ९0 टक्के प्रकरणांत गुन्हेगार निर्दोष सुटतात, याबद्दल आठवले यांनी नाराजी व्यक्त केली.
फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घेत राज्य करणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातच अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर मागासवर्गीया
सतत वाढणारे अन्याय अत्याचार यामुळे मागासवर्गीय समाजातील लोकांमध्ये सरकारच्या विरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे. सरकारने आणि गृहमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराकडे दुर्लक्ष केल्यास या असंतोषाचा उद्रेक होऊ शकतो. याचा सरकारने विचार करण्याची गरज असून वेळीच पाहुले उचलून अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर मागासवर्गीयांवर होणारे अन्याय अत्याचार थांबवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment